महिलांसोबत लैंगिक शोषण आणि सामूहिक बलात्काराच्या आरोपांना सामोरे जाणारे अंदमान निकोबार बेटांचे माजी मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण आता अडचणीत सापडले आहेत. त्याच्या अटकपूर्व जामिनाला अंदमान निकोबार प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. नारायण यांनी पुराव्यांशी छेडछाड केल्याचे पुरावे त्यांच्याकडे असल्याचे प्रशासनाने सोमवारी न्यायालयाला सांगितले.

(Former Chief Secretary of Andaman and Nicobar Islands Jitendra Narayan Rape Case )

केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनातर्फे हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जितेंद्र नारायण यांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची देखरेख करणाऱ्या खासगी ऑपरेटरला सीसीटीव्ही फुटेज काढण्यासाठी लेखी कळवले होते आणि हे त्यांच्या सांगण्यावरून करण्यात आले होते.

मेहता यांनी या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली. भारताचे सरन्यायाधीश UU ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की ते शुक्रवार, 4 नोव्हेंबर, म्हणजेच आजच्या दिवशी या प्रकरणाची यादी केली. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, पोर्ट ब्लेअरमधील नारायण यांच्या घरी बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेरा प्रणालीची डीव्हीआर (डिजिटल व्हिडिओ रेकॉर्डर) हार्ड डिस्क आधीच मिटवण्यात आली होती आणि डेटा डिलीट करण्यात आला होता. त्यांची दिल्लीला बदली झाली त्यावेळी जुलैमध्ये डीव्हीआर काढण्यात आला होता.

महिलेने कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला

नारायण यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले असून त्यात कामगार आयुक्त आरएल ऋषी यांचा समावेश आहे. खरं तर, 1 ऑक्टोबर रोजी पोर्ट ब्लेअरमधील अॅबरडीन पोलिस स्टेशनमध्ये एका 21 वर्षीय महिलेने 14 एप्रिल ते 1 मे दरम्यान नारायण आणि इतरांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याची तक्रार दाखल केली होती. या आरोपांच्या आधारे एसआयटी प्रकरणाचा तपास करत आहे. सरकारी नोकरी देण्याच्या बहाण्याने तिला तत्कालीन मुख्य सचिवांच्या घरी बोलावून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बलात्कार केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. नारायण यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करणाऱ्या महिलेनेही सोमवारी न्यायालयात धाव घेतली. खंडपीठाने त्यांची याचिका अंदमान आणि निकोबार प्रशासनाकडे एकत्रित केली.

एसआयटीसमोर हजर झाले

20 ऑक्टोबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने नारायण यांना 28 ऑक्टोबरपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते. 21 ऑक्टोबर रोजी त्यांनी पोर्ट ब्लेअरमध्ये बसलेल्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचकडे मुदत वाढवण्याची मागणी केली आणि पुढील सर्किट बेंच 14 नोव्हेंबरपर्यंतच सुरू होईल, असे सांगितले. सर्किट बेंचने त्याला दिलासा दिला आणि या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या एसआयटीसमोर हजर राहण्यास सांगितले. नारायण हे शुक्रवारी त्यांच्यावरील सामूहिक बलात्काराच्या आरोपासंदर्भात चौकशीसाठी एसआयटीसमोर हजर झाले होते. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नारायण गुरुवारी पोर्ट ब्लेअरला पोहोचले होते. कडेकोट बंदोबस्तात त्यांना विमानतळावरून पोलिस लाईनमध्ये नेण्यात आले.