श्री राम सेनेसह अनेक हिंदू संघटनांच्या अल्टिमेटमनंतर कर्नाटक सरकारने लाऊडस्पीकरबाबत नवी गाइडलाइन जारी केली आहे. कर्नाटकातील अजान विरुद्ध हनुमान चालिसा वादानंतर राज्य सरकारने लाऊडस्पीकरच्या वापराबाबत नियम जारी केले आहेत. यामध्ये ज्या लाऊडस्पीकरसाठी संबंधित एजन्सीची परवानगी घेण्यात आलेली नाही, ते काढून टाकण्यात यावे, असे म्हटले आहे. (Following the ultimatum of Hindu organizations the Karnataka government has issued new guidelines on loudspeakers)

दरम्यान, राज्याचे मुख्य सचिव पी रवी यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव जावेद अख्तर यांना जारी केलेल्या नोटमध्ये असे म्हटले आहे की, 'वन आणि पर्यावरण विभागाने 'संबंधित प्राधिकरण' देखील परिभाषित केले आहे.'

खरं तर, श्री राम सेना, बजरंग दल आणि हिंदू (Hindu) जनजागृती यासारख्या काही हिंदू संघटनांनी पुन्हा एकदा वाद सुरु केला आहे. वाढता वाद पाहून मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी सोमवारी बैठक बोलावली, त्यानंतर मुख्य सचिवांनी अख्तर यांनी पत्र जारी केले.

दुसरीकडे, ध्वनी प्रदूषण (Regulation and control) नियम, 2000 च्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 18 जुलै 2005 आणि 28 ऑक्टोबर 2006 च्या आदेशाचा संदर्भ मुख्य सचिवांनी दिला.

कुमार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, “जे लोक लाऊडस्पीकर किंवा पब्लिक अ‍ॅड्रेस सिस्टम वापरतात त्यांना 15 दिवसांच्या आत संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागेल. ज्यांना परवानगी दिली जाणार नाही, ते स्वेच्छेने किंवा संबंधित प्राधिकरणाने काढून टाकले जातील.” तसेच लाऊडस्पीकर किंवा सार्वजनिक संबोधन प्रणालीच्या वापराशी संबंधित अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी विविध स्तरांवर समिती गठीत करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.