Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवले आहे. जर दखलपात्र गुन्हा घडला असेल तर तक्रारदार कोणत्याही पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करु शकतो.

न्यायमूर्ती गुरपाल सिंग अहलुवालिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर दखलपात्र गुन्हा घडला असेल तर तक्रारदार कोणत्याही पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करु शकतो. त्याच्या तपासासाठी पोलिस स्टेशनला कोणतेही प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र नसल्याचा निष्कर्ष काढल्यास, एफआयआर संबंधित अधिकारक्षेत्रातील पोलिस स्टेशनकडे हस्तांतरित करावा लागेल. मात्र, केवळ याच आधारावर एफआयआर रद्द करता येणार नाही.

द लाइव्ह लॉ रिपोर्टनुसार, एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पती आणि त्याच्या पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवले. पतीने आपल्या याचिकेत आयपीसीच्या कलम 34 आणि हुंडा बंदी कायदा, 1961 च्या कलम 3 आणि 4 सह कलम 498-ए अंतर्गत पत्नीने दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती.

पतीने घटस्फोट (Divorce) मंजूर करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर म्हणून एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचा युक्तिवाद याचिकेतील अर्जदारांनी केला. पत्नी करेली शहरात राहत नाही (जिथे एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे), तरीही एफआयआर तिथे दाखल करण्यात आला आहे, कारण तिचे वडील तिथे वकील आहेत. या आधारावर एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

पत्नीने वैवाहिक नाते वाचवण्याचा प्रयत्न केला

या प्रकरणाची सुनावणी करताना सुरुवातीला न्यायालयाने सांगितले की, पत्नीने आपले वैवाहिक नाते वाचवण्याच्या उद्देशाने तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु तिच्या पतीने घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. तिने एफआयआर दाखल केला म्हणून त्याच्याकडे सूडाची कारवाई म्हणून पाहता येणार नाही. पत्नीने आपले वैवाहिक जीवन वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. परंतु जेव्हा तिचे सर्व प्रयत्न फेल ठरले तेव्हा तिने एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. जो न्यायालय रद्द करु शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.

पत्नीचे वडील नरसिंगपूर जिल्हा न्यायालयात प्रॅक्टिसिंग वकील असल्याने नरसिंगपूरच्या करेलीमध्ये खोटा रिपोर्ट दाखल करण्यात आल्याचा पतीचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला. केवळ तक्रारदाराचे नातेवाईक वकील असल्याने एफआयआरचा आधार कमजोर होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, न्यायालयाला एफआयआरमध्ये केलेल्या आरोपांच्या स्टेटसचा विचार करायचा आहे, न की तक्रारदार किंवा त्याच्या नातेवाईकांच्या स्टेटसचा. याशिवाय, न्यायालयाने असेही नमूद केले की, एफआयआर नोंदवण्याचे अधिकार पोलिसांना नाही या आधारावर रद्द केला जाऊ शकत नाही.