अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज जीएसटी परिषदेच्या आगामी बैठकीत राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा मुद्दा उपस्थित केला तर चर्चेसाठी तयार असल्याचे म्हटले आहे. राज्यांनी इंधनाच्या किमती कमी करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विषय उपस्थित केला तर, यावर चर्चेसाठी कोणतीच अडचण नसल्याचे त्यांनी आज सांगितले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत वित्त विधेयकावर उत्तर देताना, केंद्रच नव्हे तर राज्येही पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर वसूल करत असल्याचे सांगितले. शिवाय इंधनाच्या दरवाढीवरून पुढे बोलताना राज्यांनाही आपला कर कमी करावा लागणार असल्याचे निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. (Finance Minister Nirmala Sitharaman big statement on petrol and diesel price hike) 

त्यानंतर, निर्मला सीतारमण यांनी जर केंद्राला करातून 100 रुपये मिळाले तर त्यापैकी 41 राज्यांना दिले जात असल्याची माहिती दिली. याशिवाय, इंधन कराबाबत बरीच चर्चा होत आहे. आणि राज्यांचेही याकडे लक्ष असेल, त्यामुळे अशा परिस्थितीत जीएसटीच्या कक्षेत पेट्रोल आणि डिझेलला आणण्याचा मुद्दा राज्यांच्या वतीने जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत आला तर आपण यावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. इतकेच नाही तर हा मुद्दा बैठकीत आणणे याची जबाबदारी पूर्णपणे राज्यांवर असल्याचे त्या म्हणाल्या. 

''चहावाला म्हणून म्हणत खिल्ली उडवणारेच आता, चहाच्या मळ्यांमध्ये दिसत...

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींपासून दिलासा मिळावा यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी बर्‍याच काळापासून होत आहे. तर अलीकडेच निर्मला सीतारमण यांनी सध्या पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर आज वित्त विधेयकावर बोलताना, अर्थसंकल्पात कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकरामधून मिळणारी संपूर्ण रक्कम राज्यांना दिली जाणार असल्याचे निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. व याद्वारे शेतीविषयक पायाभूत सुविधा राज्यातच उभारणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

याव्यतिरिक्त, बँका आणि विमा क्षेत्रात सरकारी कंपन्या राहणार असून, या क्षेत्रातील सर्व सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरण होणार नसल्याची माहिती निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी दिली. यानंतर, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) निर्गुंतवणुकीत देशातील किरकोळ गुंतवणूकदारांना सहभागी करून घेणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. आणि म्हणूनच एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीला परकीय गुंतवणूकी संबंधित अर्थ नसल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.