कृषी कायदे (Farm Laws) मागे घेतल्यानंतर, एमएसपी हमी कायद्यासह सर्व प्रलंबित मागण्यांवर युनायटेड किसान मोर्चा (SKM) आणि केंद्र सरकार (Central Government) यांच्यात एक सामजंस्य करार झाला आहे. बुधवारी संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत सरकारने पाठवलेल्या दुसऱ्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असून सरकारच्या अधिकृत पत्रानंतर गुरुवारी दुपारी संयुक्त किसान मोर्चा दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे (Farmer Protest) वर्षभराचे धरणे संपवण्याची घोषणा करणार आहे. (Farmers will announce end of farmer protest today)

सरकारच्या प्रस्तावावर मंगळवारी संयुक्त किसान मोर्चाच्या असहमतीनंतर केंद्र सरकारने बुधवारी नवा प्रस्ताव पाठवला. आंदोलन संपवण्याच्या दबावाखाली केंद्र सरकारने नव्या मसुद्यात आंदोलकांवरील खटला तत्काळ मागे घ्यावा, तसेच किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) समितीचीही खात्री कशी करायची याचा निर्णय ही समिती घेईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.भरपाई मान्य करताना वीजबिलाबाबत संसदेत आणण्यापूर्वी संयुक्त किसान मोर्चाशी चर्चा केली जाईल, असे देखील सांगण्यात आले आहे.

सरकारच्या नव्या प्रस्तावावर संयुक्त किसान मोर्चाच्या पाच नेत्यांच्या समितीची प्रथम नवी दिल्लीत बैठक झाली आणि त्यानंतर सिंघू सीमेवरील मोर्चाच्या मोठ्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावाबाबत सरकारने अधिकृत घोषणा केल्यानंतर संप मिटवण्याची घोषणा केली जाईल, असे शेतकरी नेत्यांनी संमती जाहीर करताना सांगितले. बुधवारी 12 वाजता संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक होणार असून त्यात संप मिटवून शेतकरी घरी परतण्याचा शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे.

सरकारच्या वतीने आंदोलक शेतकऱ्यांवर सर्व राज्यांमध्ये आणि केंद्रीय यंत्रणांनी दाखल केलेले खटले तातडीने मागे घेण्याची मागणी रास्त होती. आंदोलन संपवण्याच्या घोषणेनंतर खटले मागे घेतले जातील, असे यापूर्वी सरकारने शेतकरी नेत्यांना सांगितले होते. नुकसान भरपाईबाबत हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या तत्त्वत: करारानेच तो झाला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हरियाणा सरकार आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अधिक भरपाई देण्यास तयार आहे, परंतु नोकऱ्यांसाठी नाही. यावर सुरुवातीला मतभेद झाल्यानंतर हरियाणातील संघटनांनी एकमत केले आहे.

एमएसपी कायदा लागू होईपर्यंत धरणे सुरूच ठेवण्याची भाषा करणाऱ्या शेतकरी नेत्यांनी कायद्यासाठी आयोग स्थापन होण्यापूर्वीच होकार दिला असल्याची माहिती आता मिळत आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या सदस्यांनाच शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून समितीत समाविष्ट करण्याची अट शेतकरी नेत्यांनी सोडली आहे. सरकारच्या संवादकांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, पंतप्रधानांच्या आदेशाशिवाय यावर कोणताही प्रस्ताव ठेवता येणार नाही कारण समितीची घोषणा खुद्द पंतप्रधानांनी केली आहे. सरकारच्या पहिल्या प्रस्तावावर पंजाबच्या बहुतांश संघटना तयार होत्या, हरियाणाच्या संघटनांनी दुसरा प्रस्ताव स्वीकारला असून आता त्यामुळेच हे आंदोलन मागे घेतले जाईल.