गेल्या अनेक महिन्यांपासून दिल्लीत (Delhi) शेतकऱ्यांचे आंदोलन (Farmers Protest) सुरूच आहे. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या (Farmers) मागण्या आहेत की सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावेत (agriculture bill). सरकारशी अनेक प्रसंगी चर्चा झाली पण काही उपयोग झाला नाही. रस्त्यावर आंदोलनेही तीव्र झाली, पण सरकार झुकले नाही. आता पुन्हा एकदा शेतकरी सरकारला घेराव घालण्याच्या तयारीत आहेत. या आंदोलनकर्त्यांतर्फे आता 27 सप्टेंबर रोजी भारत बंदची घोषणा करण्यात आली आहे.(Farmers Protest: Farmers call for India shutdown against Farm laws)

भारत बंद यशस्वी करण्यासाठी 17 तारखेपासून यूपीच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी कामगार संघटना, युवा संघटना, वाहतूक संघटना, व्यापारी संघटना यांच्यासोबत बैठका घेणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. हे बंद प्रत्येक आघाडीवर यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील आणि सरकारला त्यांच्या मागण्यांपुढे झुकावे लागेल असे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे. पण भूतकाळातील अनुभव दर्शवतात की बंद दरम्यान गोंधळ होऊ शकतो, आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांकडून घोषणाबाजी केली जाते तर सरकारकडून कधीकधी पोलिस बळाचा वापर केला जातो. पण सरकार शेतकर्‍यांची मागणी शीतगृहात ठेवते. अशा परिस्थितीत शेतकरी यावेळी वेगळ्या पद्धतीने काय करणार आहेत आणि सरकारला दबावाखाली आणण्यासाठी काम कसे केले जाईल, हे पाहण्यासारखे असेल.

सध्या, सर्व शेतकऱ्यांनी 27 सप्टेंबरची तयारी सुरू केली आहे. आधीच शहरी भागात, भारत बंदसाठी व्यापारी मंडळे आणि विविध कर्मचारी संघटना आणि कामगार संघटनांशी संपर्क झाला आहे. चांगल्या समन्वयाद्वारे हा बंद देशभर यशस्वी होईल असे सांगितले जात आहे.याअगोदर काहीदिवसांपूर्वी कर्नालमध्ये आंदोलक शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज झाल्यापासून शेतकरी आणि सरकार यांच्यात वाद आणखीन वाढला आहे. त्यातही एसडीएमला शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार बडतर्फ करण्यात आले नसल्याने शेतकऱ्यांची नाराजी खूप जास्त आहे जी आता भारत बंद दरम्यान स्पष्टपणे जाणवली जाऊ शकते.

शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये शेतकरी आंदोलन सुरू झाले होते . त्यावर प्रत्येकवेळी शेतकऱ्यांच्या वतीने सरकारशी संवाद प्रस्थापित केला जात होता, पण आता शेतकरी गेले कित्येक महिने नक्कीच रस्त्यावर आहेत, पण सरकारशी संवाद शक्य नाही. अशा परिस्थितीत वाद वाढत आहे पण तोडगा मात्र दिसत नाही.