Excise Policy Case: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी मोठी कारवाई केली. आम आदमी पार्टीचे (आप) नेते मनीष सिसोदिया आणि इतरांची मालमत्ता ईडीने जप्त केली.

दिल्ली उत्पादन शुल्क प्रकरणात 52.24 कोटी रुपयांची ही मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. यामध्ये मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंग धल्ल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा ​​आदींचा समावेश आहे.

दरम्यान, संलग्न संपत्तीमध्ये मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) आणि त्यांची पत्नी सीमा सिसोदिया यांच्याकडे 02 स्थावर मालमत्ता असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय राजेश जोशी आणि चेरियट प्रॉडक्शन मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांची जमीन आणि फ्लॅटचा समावेश आहे. साहीसोबतच गौतम मल्होत्रांची जमीन आणि फ्लॅटचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

त्याचबरोबर, 44.29 कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता देखील समाविष्ट आहे. यामध्ये मनीष सिसोदिया यांचे 11.49 लाख रुपये, ब्रिंडको सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​16.45 कोटी रुपये. दिल्ली उत्पादन शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी जारी करण्यात आलेला हा दुसरा आदेश आहे. 76.54 कोटी रुपयांच्या स्थावर/जंगम मालमत्तेसाठी पहिली अटॅचमेंट ऑर्डर देण्यात आली होती.

त्यात विजय नायर, समीर महेंद्रू, अमित अरोरा, अरुण पिल्लई आदींचा समावेश होता. या प्रकरणात आतापर्यंत 128.78 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहे.

तथापि, या घोटाळ्यातील उत्पन्न किमान 1,934 कोटी रुपये आहे. ईडीने आतापर्यंत 12 जणांना अटक केली असून 05 फिर्यादी तक्रारी नोंदवल्या आहेत. पुढील तपास सुरु आहे.

दिल्ली सरकारवर कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडल्याचा आरोप

दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री सिसोदिया आणि इतरांवर राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत नवीन उत्पादन शुल्क धोरण आणण्यात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे. लेफ्टनंट गव्हर्नर व्हीके सक्सेना यांनी गेल्या वर्षी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते.

यानंतर दिल्ली सरकार जुन्या उत्पादन शुल्क धोरणाकडे वळले आणि कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा ठपका लेफ्टनंट गव्हर्नरांवर ठेवण्यात आला.

भाजपचे (BJP) म्हणणे आहे की, सिसोदिया यांच्याकडे असलेल्या अबकारी खात्यातील भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी दिल्ली सरकार जुन्या उत्पादन शुल्क धोरणाकडे वळले.