Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) कोट्याचा लाभ फक्त सामान्य श्रेणीतील उमेदवारांना देण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारला सहा आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. किंबहुना, याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, गरीब सर्व श्रेणी आणि जातींमध्ये अस्तित्वात आहेत परंतु EWS चा लाभ फक्त सामान्य श्रेणीतील लोकांना दिले जात आहे.

दरम्यान, शनिवारी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रवी विजय मलीमठ आणि न्यायमूर्ती विशाल मिश्रा यांच्या दुहेरी खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ‘ॲडव्होकेट युनियन फॉर डेमोक्रसी अँड सोशल जस्टिस’ या संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला सहा आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, गरीब सर्व श्रेणी आणि जातींमध्ये अस्तित्वात असले तरी EWS चे फायदे फक्त सामान्य श्रेणीला दिले जातात, जे अन्यायकारक आहे.

याचिकाकर्त्याचे वकील रामेश्वर प्रसाद सिंह म्हणाले की, 'भारत सरकारने जारी केलेले EWS धोरण विसंगत आहे. याचिकाकर्त्याने घटनेच्या कलम 15(6) आणि 16(6) अंतर्गत केंद्र सरकारला आव्हान दिले आहे. SC, ST आणि OBC आरक्षणांतर्गत समाविष्ट नसलेल्या लोकांना 10% EWS आरक्षण देण्यासाठी 2019 च्या 103व्या दुरुस्तीमध्ये कलम 15(6) आणि 16(6) संविधानात समाविष्ट करण्यात आले होते.'

ओबीसी, एससी-एसटी यांना लाभापासून दूर ठेवावे, असा युक्तिवाद घटनेत होता. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, EWS धोरण कलम 14 च्या विरोधात आहे. इतकेच नाही तर EWS आरक्षण हे एक विशेष आरक्षण आहे, जे असंवैधानिक आहे आणि जातीच्या आधारावर गरिबांमध्ये भेदभाव करते. प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर सादर करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.