Jharkhand High Court: संपूर्ण भार बायकोवर टाकून निवांत राहणाऱ्या नवऱ्यांना सावध करणारी ही बातमी आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाने मुलांच्या पालनपोषणाशी संबंधित एका खटल्यात निकाल देताना म्हटले की, 'मुलांची आई जरी नोकरीत असली तरी मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी त्यांच्या वडिलांचीही असते.' हे प्रकरण झारखंडमधील हजारीबागचे आहे.

नवऱ्याविरुद्ध हुंड्यासाठी छळाची तक्रार

निभा सिंह नावाच्या महिलेने हजारीबागच्या फॅमिली कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जात तिने म्हटले होते की, ''तिने नवऱ्याविरुद्ध हुंड्यासाठी छळाची तक्रार दाखल केल्यापासून तो मुलांच्या पालनपोषणाकडे दुर्लक्ष करत आहे. तेही जेव्हा तिच्या नवऱ्याला पगार मिळतो आणि वडिलोपार्जित शेतजमिनीतून उत्पन्नही मिळते.''

दरम्यान, या खटल्याची सुनावणी झाल्यानंतर फॅमिली कोर्टाने महिलेचा पती रघुवर सिंह याला त्यांच्या दोन मुलांच्या पालनपोषणासाठी दरमहा 5 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, फॅमिली कोर्टाच्या आदेशाविरोधात रघुवर सिंह याने झारखंड उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये तो म्हणाला होता की, तो बेरोजगार आहे, तर त्याची बायको तिने भरणपोषण अर्ज दाखल करण्यापूर्वी खूप दिवस काम करत होती.

मात्र, दोन्ही पक्षांनी सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, रघुवर सिंह पूर्वी बँकेत लोन मैनेजर होता आणि सध्या तो एका एनजीओमध्ये काम करत आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुभाष चंद यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “याचिकाकर्त्याच्या पत्नीला दरमहा 12 ते 14 हजार रुपये मिळत आहेत आणि ती स्वतःचा आणि तिच्या दोन अल्पवयीनांचा सांभाळ करत आहे. पत्नी निभा सिंहचा पगार जरी विचारात घेतला तरी दोन्ही मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी वडील रघुवर सिंह यांचीही आहे.'' यासोबतच रघुवर सिंहला त्याच्या दोन अल्पवयीन मुलांसाठी दरमहा 5 हजार रुपये देण्याचा फॅमिली कोर्टाचा आदेश कायम ठेवत उच्च न्यायालयाने पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली.