Patna High Court: पाटणा उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न एक रुपयाही नाही अशा व्यक्तीलाही दरमहा 4,000 रुपये त्याच्या पत्नीला भरणपोषण भत्ता द्यावा लागेल. न्यायमूर्ती विवेक चौधरी यांच्या एकल खंडपीठाने धीरज कुमार यांच्या अर्जावर सुनावणी घेतल्यानंतर हा आदेश दिला. शेखपुरा जिल्ह्याशी संबंधित एका प्रकरणात, कनिष्ठ न्यायालयाने सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत पत्नीला चार हजार रुपये भरणपोषण भत्ता देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला अर्जदाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन आव्हान दिले होते.

अर्जदाराच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की, त्याचे कोणतेही उत्पन्न नाही. कोलकात्यात पाणीपुरी विकण्यात तो वडिलांना मदत करतो. यातून दिवसाला फक्त 200 रुपये मिळतात. अशा स्थितीत पत्नीला महिन्याला चार हजार रुपये देणे शक्य नाही. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, या खटल्यातील नोंदी पाहिल्यानंतर असे दिसून येते की कोणत्याही पक्षाने उत्पन्नाच्या समर्थनार्थ कोणतेही कागदपत्र सादर केले नाही. कोणत्याही कागदपत्रांच्या अनुपस्थितीत असे गृहीत धरले जाईल की अर्जदार रोजंदारी मजूर म्हणून काम करत आहे.

त्यावर उच्च न्यायालयाने अंजू गर्ग विरुद्ध दीपक कुमार गर्ग मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला. ज्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाची नोंद नाही आणि जो बेरोजगार असल्याचा दावा करतो त्याच्या मासिक वेतनाचा किमान वेतन कायद्याच्या आधारे विचार केला जावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यातील एका व्यक्तीचे रोजचे किमान वेतन 400 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने त्याचे अंदाजे उत्पन्न 400 रुपये प्रतिदिन मानले.

अशा प्रकारे अर्जदाराला रोजंदारी कामगार म्हणून दरमहा 12 हजार रुपये मिळतात. न्यायालयाने सांगितले की, अर्जदाराने त्याच्या उत्पन्नाचा एक तृतीयांश भाग त्याच्या पत्नीला देणे बंधनकारक आहे. निकाल देण्यासोबतच न्यायालयाने अर्जदाराचा अर्ज फेटाळून लावला.