देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा एकदा वाढू लागला आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रचंड वेगाने वाढणारी कोरोना रुग्णांची संख्या आणि दिवसेंदिवस वाढत चाललेली मृत्यूंची संख्या काळजीत भर टाकू लागली आहे. कोरोनाचं संक्रमण नियंत्रणात आणण्यासाठी विविध राज्यांकडून उपाययोजना केल्या जात असून केंद्र सरकारनेही लसीकरणाला वेग देण्यासाठी परदेशी लसींच्या उत्पादनाला मंजूरी दिली आहे. दरम्यान केंद्र सरकारच्या लसीकरण मोहिमेच्या रणनितीवरुन कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी निशाणा साधला आहे.(In the end only a handful of industrialists will benefit)

केंद्र सरकारने कोरोना लसीकरण मोहिमेला गती देण्यासंदर्भात आखलेल्या धोरणावर राहुल गांधींनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. राहुल गांधींनी ट्विट करत, ‘’केंद्र सरकारची कोरोना लसीकरणसंदर्भातील रणनिती नोटाबंदीपेक्षा कमी नाही, असं टीकास्त्र डागलं आहे. सामान्य नागरिक रांगेत लागणार. संपत्ती, आरोग्य आणि जीव गमावणार आणि शेवटच्या क्षणी काही मोजक्याच उद्योगपतींचा फायदा होणार,’’ असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.

कोरोना जनजागृती करण्यासाठी छत्तीसगड सरकारची आगळीवेगळी लसीकरण मोहीम    

या आगोदर बोलतानाही कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कोरोना लसीकरण धोरणावरुन केंद्र सरकारला लक्ष केलं होतं. ‘’केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरण हे भेदभाव करणारे असून दुर्बल घटकांना कोरोना लसीची हमी देण्यात आलेली नाही. मोदी सरकारची भेदभाव करणारी रणनिती आहे, लसीचे वितरणाची रणनिती नाही,’’ अशा शब्दात राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारला सुनावलं होतं. त्याचबरोबर स्थलांतरित मजूरांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याचे खापर जनतेवर फोडणारे सरकार सहकार्यची भूमिका खरच घेणार आहे का,’’ असा सवालही राहुल गांधी यांनी केला होता.