राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भंग करणाऱ्या घटना थांबवण्यासाठी प्रशासनाने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. दगडफेकीच्या (Stone Pelting) घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या तरुणांना यापुढे परदेशात जाण्याची संधी मिळणार नसल्याचे समजते आहे. तसेच या तरुणांना सरकारी नोकऱ्या देखील मिळणार नसणार आहेत. कारण जम्मू -काश्मीर पोलिसांच्या सीआयडी शाखेने आपल्या सर्व क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना अशा कायदा सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचवणाऱ्या अशा घटकांना सिक्युरीटी क्लिअरन्स (security clearance) न देण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Elements involved in stone-throwing incidents in Jammu and Kashmir will not get passports and security clearances)

सीआयडीच्या विशेष शाखेने म्हणजेच एसएसपीने यासंदर्भातील लेखी आदेश त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना जारी केले आहेत. यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, जेव्हा पासपोर्ट सेवा आणि सरकारी सेवा किंवा सरकारी योजनांच्या संदर्भात कोणत्याही व्यक्तीच्या सिक्युरीटी क्लिअरन्स अहवाल तयार करतो, तेव्हा त्या संबंधित व्यक्ती कोणत्याही प्रकारे दगड-फेकणे, आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणार्‍या कार्याशी संबंध नसावा.

जर तो अशा कामांमध्ये सहभागी असेल तर त्याला पासपोर्ट किंवा सरकारी सेवेसाठी कोणत्याही प्रकारे मंजुरी दिली जाऊ नये. संबंधित पोलीस स्टेशन किंवा सुरक्षा यंत्रणांकडे अनेकदा सीसीटीव्ही फुटेज, छायाचित्रे, व्हिडिओ, ऑडिओ आणि त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या क्वाडकोप्टरद्वारे काढलेली छायाचित्रे असतात, त्यांची पूर्ण दखल घेतली पाहिजे असेही यावेळी सागण्यात आले आहेत.