इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन (EVM) बदलून बॅलेट पेपरने निवडणूक घेण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत कोणतीही योग्यता दिसत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे. दरम्यान अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा यांनी ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपर चालवण्याच्या त्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात लवकर सुनावणीची मागणी केली होती. (Elections will be held by EVM and not by ballot paper Supreme Court rejects plea)

मनोहर लाल शर्मा यांनी आपल्या याचिकेत बॅलेट पेपरनेच निवडणुका घ्याव्यात, असे म्हटले होते. आम्ही कायद्याच्या दृष्टीने बोलत आहोत, असे ते यावेळी म्हणाले होते. आपल्या याचिकेत शर्मा यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 61 (ए) ला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये मतपत्रिकांऐवजी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) वापरण्याची देखील तरतूद आहे.

वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, या तरतुदीला संसदेने अद्याप मंजुरी दिलेली नाहीये आणि त्यामुळे ईव्हीएमद्वारे आतापर्यंत झालेल्या सर्व निवडणुका बेकायदेशीर आहेत. सर्वत्र बॅलेट पेपरद्वारे फेरमतदान घेण्यात यावे, असे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते.

ही याचिका जानेवारीमध्ये दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये त्यांनी उत्तर प्रदेश, गोवा या 5 राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरची मागणी देखील केली होती. पंजाब, मणिपूर आणि उत्तराखंड यांनी वापरण्याची मागणी केली तर या पाच राज्यांमध्ये 10 फेब्रुवारी ते 7 मार्च दरम्यान निवडणुका झाल्या होत्या आणि 10 मार्चला निकाल देखील जाहीर झाला होता.

त्यानंतर पीटीआय भाषेशी केलेल्या संभाषणात याचिकाकर्त्याने म्हटले होते की, 'मी याचिका दाखल केली जी रेकॉर्डवरील पुराव्यांद्वारे समर्थित आहे. या प्रकरणाची न्यायालयीन दखल देखील घेतली जाऊ शकते. निवडणुका बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून होऊ द्या. अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा यांनीही केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला पक्षकार बनवले होते आणि ईव्हीएमद्वारे निवडणुका घेण्याच्या तरतुदीला "निरर्थक, बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक" घोषित करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाला मागणी केली होती.