देशात पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), पंजाब (Punjab), गोवा (Goa), मणिपूर (Manipur) येथे विधानसभा निवडणुका (Assembly Elections) होणार आहेत. परंतु निवडणूक आयोगाने (Election Commission) या राज्यांमध्ये निवडणुका घेण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. आसाम, केरळ, तामिळनाडू, दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये ईव्हीएम (EVM) असल्याने पुढील वर्षी गोवा, मणिपूर, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ शकणार नाहीत, अशी भीती निवडणूक आयोगाला आहे. आयोगाने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे.(Election Commission unable to hold assembly elections in 4 states including Goa)

निवडणूक आयोगाने सहा राज्यांमध्ये अडकलेल्या ईव्हीएमचा पुन्हा वापर करण्याच्या परवानगीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की आसाम, केरळ, दिल्ली, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका झाल्यापासून ईव्हीएम तिथेच आहेत. आयोगाने मागणी केली आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राज्याच्या उच्च न्यायालयांमध्ये निवडणूक याचिका दाखल करण्याची वेळ आणि मर्यादा निश्चित करावी, जेणेकरून ईव्हीएम पुढील वापरासाठी घेता येतील.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर आयोगाकडे हजर असलेले वरिष्ठ वकील विकास सिंह यांनी सादर केले आहे की सध्या मोठ्या संख्येने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) आणि मतदार सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन्स (ईव्हीएम) आणि मतदार सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन (ईव्हीएम) वापरल्या जात नाहीत तर आयोगाला आगामी निवडणुकांसाठी त्यांची गरज आहे. आयोगाचे निवेदन ऐकल्यानंतर खंडपीठाने सांगितले की, या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होईल.

यावर बोलताना "आम्हाला या ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीन दुरुस्त कराव्या लागतील. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबसारख्या राज्यांच्या निवडणुका पाहता, या याचिकेवर सुनावणी आवश्यक आहे." खंडपीठाने म्हटले, 'ठीक आहे, आम्ही पुढील आठवड्यात त्यावर सुनावणी करू.'