देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव (Corona Second Wave) वाढू लागला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पाच राज्यांमध्ये राजकीय प्रचारसभांदरम्यान कोरोना नियमांचं उल्लंघन होत असताना निवडणूक आयोगाने (Election Commission) न रोखल्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) जाहीरपणे आपली नाराजी व्यक्त केली. ‘निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा’ अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. यानंतर निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिमेला तडा गेल्याचं सांगत न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. (Election Commission petition after Madras High Court slams political leaders for dereliction of duty)

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपल्या याचिकेमध्ये प्रसारमाध्यमांनी सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी केलेली तोंडी निरिक्षणं आणि टिप्पण्या नोंदवू नयेत केवळ न्यायालयाने निकालामध्ये नोंदवलेल्या निरिक्षणाचा अहवाल द्यावा अशी मागणी केली आहे.

'लसींच्या किंमतीवरून' सर्वोच्च न्यायालयानं मोदी सरकारला फटकारलं

‘’प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या रिपार्टमुळे निवडणूका पार पाडण्याची घटनात्मक जबाबदारी असलेली स्वतंत्र घटनात्मक संस्था म्हणून निडणूक आयोगाची प्रतिमा डागाळली आहे,’’ असं निवडणूक आयोगाने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगाने यावेळी राजकीय पुढारी आपली कर्तव्य पार पाडण्यात सपशेल अपयशी ठरले असल्याचं उल्लेख केला आहे. शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.

येत्या 2 मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीदरम्यान कोरोना नियमांच्या पालनाचे निर्देश देण्य़ाच्या मागणीसाठी तामिळनाडूचे परिवहनमंत्री  एम. आर. विजयभास्कर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी आणि न्या. एस राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सुनावणी घेतली. कोरोना नियमाचं पालन करुन मोतमोजणी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यात येत आहेत, असं निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं. यावर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची कानउघडणी केली.

पाच राज्यांच्या निवडणूकीदरम्यान राजकीय पक्षांना प्रचारसभा आयोजित करण्याची परवानगी देऊन निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला आमंत्रणच दिलं. देशात आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला निवडणूक आयोग सर्वाधिक जबाबदार संस्था आहे, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने 2 मे रोजीची मतमोजणी थांबवण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा आयोगाला दिला होता.