देशात आगामी काळात पाच राज्यांमध्ये विधासभा निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये गोवा, उत्तरप्रदेश, मणिपूर, उत्तराखंड आणि पंजाब या राज्यांचा समावेश आहे. दुसरीकडे देशामध्ये मोठ्याप्रमाणात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागली आहे. त्यामुळे या आगामी काळात विधानसभा निवडणुका होणार का? का त्या पुढे ढकलण्यात येणार यासारखे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. परंतु राजकीय पक्षांनी विधानसभा निवडणुकांचे (Assembly Elections) रणशिंग फुंकले आहे. या पाचही राज्यांमध्ये प्रचाराची रणधुमाळी उठली आहे. राजकीय पुढारी प्रचारसभामधून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडू लागले आहेत.

केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा म्हणाले, पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका मार्च 2022 मध्ये निवडणूका होणार आहेत. गोव्यात विधानसभेसाठी 40 जागा आहेत. कोरोना काळात विधासभा निडणूका होणार आहेत. पाच राज्यांमध्ये 690 जागांवर निवडणूक होणार आहे. कोरोना काळात सुरक्षित निवडणुका घेण्यास आमचे प्राधान्य असेल. सीईसी म्हणाले की, कोरोना नियमांनुसार निवडणुका घेणे ही आमची प्राथमिक जबाबदारी असणार आहे. सर्व मतदान केंद्रे तळमजल्यावर असतील. सॅनिटायझर, थर्मल स्कॅनर आणि फेस मास्क अनिवार्य असेल. आता मतदान केंद्रावरील मतदारांची संख्या 1500 ऐवजी 1250 होणार आहे. यासाठी 16 टक्के मतदान केंद्र वाढवण्यात येणार आहेत. बहुतांश स्थानकांवर मतदानासाठी 1000 पेक्षा कमी मतदार असतील. प्रत्येक विधानसभा जागेवर एक मतदान केंद्र संपूर्णपणे महिलांच्या ताब्यात असेल. 1620 बूथ महिला चालवतील. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल ठरेल.

दरम्यान, उमेदवारांची माहिती घेणे हा प्रत्येक मतदाराचा अधिकार असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. राजकीय पक्षांनाही त्यांच्या वेबसाइटवर ही माहिती द्यावी लागणार आहे. या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांना उमेदवारी का दिली आहे, याचाही खुलासा राजकीय पक्षांना करावा लागणार आहे. सर्व संवेदनशील मतदान केंद्रांचे वेबकास्टिंग केले जाईल. यापैकी किमान 50 टक्के वेबकास्टिंग तयार केले जात आहे.

तसेच, गोव्यातही (Goa) विधानसभा निवडणुकांचं बिगूल वाजू लागलं आहे. राज्यामध्ये सत्तेत असणारा भाजप पक्ष (BJP) पुन्हा एकदा सत्ता मिळविण्यासाठी मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करत आहे. तर दुसरीकडे विरोधक सावंत सरकारने कोरोना काळात केलेल्या कामावरुन हल्ला करत आहेत. तसेच गोव्यात नव्यानेच विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्वभूमीवर दाखल झालेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमुल पक्षाने राज्यामध्ये आपली ताकद वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. तृणमुलने महाराष्ट्रवादी गोमन्तक पक्षाबरोबर युती करत आपले जनमत तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. तर दुसरीकडे कॉंग्रेसने (Congress) गोवा फॉरवर्ड पक्षाशी (Goa Forward Party) युती करत भाजपला शाह-काटशाह देण्यास सुरुवात केली आहे.

शिवाय, निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत राज्यांमध्ये विशेष निरीक्षकही तैनात करण्यात येणार आहेत. उमेदवारांना ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा दिली जाईल. निवडणुकीदरम्यान पैशाच्या बळाच्या वापराविरोधात निवडणूक आयोग कठोर भूमिका घेईल. यासाठी महसूल गुप्तचर संचालनालय, ईडी, प्राप्तिकर विभाग, रेल्वे आणि इतर यंत्रणांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. निवडणुकीदरम्यान पैशाच्या बळाच्या वापराविरोधात निवडणूक आयोग कठोर भूमिका घेईल. वृद्ध मतदार आणि दिव्यांगांसाठी व्हीलचेअरची सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

देशातील सर्वात मोठे राज्य म्हणून नावलौकीक असणाऱ्या उत्तरप्रदेशमधील राजकीय वातवरण मागील काही दिवसांपासून शेतकरी आंदोलना भोवती फिरत आहे. अन् याच पाश्वभूमीवर विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. मोदी सरकारने आणलेले कृषी कायद्याच्या विरोधात पंजाब, उत्तरप्रदेश हरियाणासह देशातील अनेक राज्यांमधील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. अन् अखेर मोदी सरकारला कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले.

त्याचबरोबर निवडणुकीतील उमेदवारांना ऑनलाइन नामांकनाची सुविधा असेल. त्यामुळे निवडणूक कार्यालयात होणारी गर्दी टळता येणार आहे. मणिपूर आणि गोव्यात विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवार 28 लाख रुपये खर्च करु शकतात. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, गुन्हेगार उमेदवारांना त्यांची गुन्हेगारी प्रकरणे वर्तमानपत्रात तीनदा प्रकाशित करावी लागतील. पक्षांनाही ही माहिती त्यांच्या वेबसाइटवर टाकावी लागणार आहे.

तसेच, पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या 690 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. त्यापैकी 18.34 कोटी मतदार मतदान करणार आहेत. दोन लाख 15 हजारांहून अधिक मतदान केंद्रे करण्यात आली आहेत.

रॅली, रोड शो आणि पदयात्रेला परवानगी नाही

निवडणूक पक्षांसाठी डिजिटल, आभासी मार्गाने प्रचार करणे. 15 जानेवारीपर्यंत रॅली, रोड शो आणि पदयात्रा होणार नाही. रस्त्यावरील सभा, बाईक रॅली यांनाही बंदी घालण्यात आली आहे. मोहिमेत कोविड प्रोटोकॉलचे पालन करणे आवश्यक आहे. पाच जणांना घरोघरी जाऊन प्रचार करण्याची परवानगी. विजयानंतर विजयी मिरवणुकीवर बंदी असेल.

पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदानाची सुविधा

ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व्यक्ती आणि 80 वर्षांवरील कोविड-19 पॉझिटिव्ह व्यक्ती पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान करू शकतात