Election Commission Form 7 Rules 2026: निवडणूक आयोगाने मतदारांच्या यादीतून नावे वगळण्यासाठी किंवा आक्षेप घेण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म-7’ च्या अर्जांच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले. बनावट किंवा विनाकारण वारंवार दाखल होणाऱ्या अर्जांना आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आता नवीन आणि कडक मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना हे निर्देश शुक्रवारी (9 ऑक्टोबर) जारी करण्यात आले.

नवीन नियमांनुसार, एका वैयक्तिक मतदाराला ‘दावे आणि आपत्तींच्या’ संपूर्ण कालावधीत कमाल 10 ‘फॉर्म-7’ अर्ज भरण्याची मर्यादा घालण्यात आली. तसेच, मतदार यादी सतत अपडेट करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान ही मर्यादा दरमहा प्रति व्यक्ती 5 अर्ज इतकी असणार आहे. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतींच्या अर्जांसाठी हा नियम लागू राहिल. आयोगाच्या मते, वारंवार खोट्या किंवा विनाकारण आक्षेपांमुळे खऱ्या मतदारांना नाहक त्रास होतो आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांचा ताणही वाढतो.

‘निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960’ नुसार, केवळ संबंधित मतदार संघात नोंदणीकृत व्यक्तीच फॉर्म-7 द्वारे आक्षेप घेऊ शकते. तसेच, प्रत्येक अर्जाची छाननी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकाऱ्याद्वारे करणे बंधनकारक आहे. अर्जामध्ये अर्जदाराने संपूर्ण माहिती देणे आणि स्वतःची खरी स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. स्वाक्षरी केलेल्या रबर स्टॅम्प किंवा मुद्रित नावांचा वापर करण्यास सक्त प्रतिबंध करण्यात आला. जर एखादा अर्ज निकषांवर खरा उतरला नाही किंवा मुदतीनंतर आला, तर तो 1960च्या नियमांनुसार रद्द केला जाईल.

नाव वगळण्यापूर्वी नियमांचे पालन करत ERO ला आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्तीला नोटीस पाठवून वैयक्तिक सुनावणी घ्यावी लागेल आणि प्रत्येक अर्जासाठी स्वतंत्र नोंद ठेवावी लागेल. ज्या मतदाराचे नाव वगळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्यालाही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल. निवडणूक आयोगाने (Election Commission) स्पष्ट केले की, जर कोणत्याही अर्जात जाणूनबुजून खोटी माहिती किंवा चुकीचे प्रतिज्ञापत्र दिल्याचे आढळले, तर ‘लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ च्या कलमांतर्गत कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

तसेच, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अधिकाऱ्यांना हे नवे नियम त्वरित ERO, सहाय्यक ERO आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरुन या बदलांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकेल.