Due to the Lok Sabha elections, the Modi government will bring Vote On Account instead of the budget this year, know what it is:

नवीन वर्षाची सुरुवात होताच देशाच्या अर्थसंकल्पाबाबत सर्वत्र चर्चा सुरू होते. दरवर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी, आगामी आर्थिक वर्षासाठी देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2024) केंद्रीय अर्थमंत्री सादर करतात.

यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पण हे वर्ष वेगळे आहे. या वर्षी देशात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. सामान्यतः जेव्हा सार्वत्रिक निवडणुका होतात तेव्हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जातो. यानंतर नवीन सरकार आल्यावर संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी सरकारची असते.

मात्र यावेळी अर्थमंत्री अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार नाहीत. यावेळी त्या Vote On Account आणतील.

यावेळी अर्थसंकल्पाऐवजी Vote On Account आणले जाणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.

या अर्थसंकल्पात कोणत्याही मोठ्या घोषणा नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. Vote On Account काय आहे आणि ते अंतरिम बजेटपेक्षा कसे वेगळे आहे ते जाणून घेऊया.

व्होट ऑन अकाउंट म्हणजे काय?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 116 नुसार, व्होट ऑन अकाउंट म्हणजे नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत अल्पकालीन खर्चाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी भारताच्या एकत्रित निधीतून सरकारला दिले जाणारे आगाऊ अनुदान आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २६६ मध्ये भारताच्या एकत्रित निधीची माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारकडे येणारा सर्व महसूल येथेच साठवला जातो.

या महसुलात कर, कर्जावरील व्याज आणि राज्य करांचा एक भाग समाविष्ट आहे. कायद्यानुसार, केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पादरम्यान दरवर्षी एक विनियोग अंडरटेक करून एकत्रित निधी काढता येत नाही.

अंतरिम अर्थसंकल्पापेक्षा व्होटऑन अकाउंट कसा वेगळे आहे?

अंतरिम अर्थसंकल्प आणि व्होट ऑन अकाउंटमध्ये काय फरक आहे हे जाणून घ्यायचे आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार खर्चासह उत्पन्नाचा तपशील सादर करते.

अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये महसूल, राजकोषीय तूट, खर्च, आर्थिक कामगिरी आणि आगामी महिन्यांचे अंदाज यांचा समावेश असतो.

दुसरीकडे व्होट ऑन अकाउंटमध्ये केवळ सरकारी खर्चाची माहिती सादर केली जाते. त्यात सरकारच्या उत्पन्नाचा उल्लेख नसतो.

आता जर आपण दोन्हीमधील समानतेबद्दल बोललो तर दोन्हीपैकी कोणीही मोठ्या धोरणात्मक घोषणा करत नाही. अंतरिम अर्थसंकल्प आणि व्होट ऑन अकाउंट दोन्ही काही महिन्यांसाठीच असतात.