Liquor Ban in Bihar: बिहारमध्ये आता सरकार दारू पिणाऱ्यांवर आणि विक्री करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या मूडमध्ये आले आहे. यामुळेच बिहार सरकार दारू पिणाऱ्या आणि त्याच्या व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांवर सरकारी योजनांमधून बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. अशा लोकांना निवडणूक लढवण्यासही बंदी घालण्याचा विचार बिहार सरकार करत आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दारूबंदी विभाग (Bihr Liquor Department) अशा लोकांवर कडक कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे.

पाटणा येथील दारूबंदी विभाग अशा लोकांना सरकारी योजनांच्या लाभासह निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याचा विचार करत आहे. विभागाचे मुख्य सचिव के.के.पाठक यांनी या संदर्भात निवडणूक, पंचायती राज, परिवहन, सहकार, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग यासह विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि या बैठकीत विविध अधिकाऱ्यांची मतेही जाणून घेण्यात आली.

बिहारचा दारूबंदी कायदा काय म्हणतो?

बिहार सरकारच्या दारूबंदी कायदा, 2016 च्या कलम 65 मध्ये अशी तरतूद आहे की बिहार सरकार इच्छित असल्यास, ते आरोपपत्र किंवा अनेक सुविधांच्या कोणत्याही कलमांतर्गत दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला वंचित ठेवू शकते. आता या दिशेने ठोस नियम बनविण्याचे काम सुरू असून, त्यादृष्टीने दारूबंदी, उत्पादन शुल्क व नोंदणी विभागाचे अपर मुख्य सचिव के के पाठक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

पंचायत राज, परिवहन, सहकार, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, परिवहन यासह विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत अशा शासकीय योजनांची माहिती घेण्यात आली आहे, ज्याचा लाभ लोकांना दिला जातो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विविध मंत्रालयांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे की, विभागीय नियमावलीत एखाद्या व्यक्तीवर आरोपपत्र किंवा दोषी आढळल्यास त्याला कोणत्या सुविधा नाकारल्या जाऊ शकतात असा अंदाज आहे.

दारू पिणाऱ्यांनाही निवडणूक लढवण्यास बंदी घालणार का?

अशा लोकांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येईल का, असा प्रश्न निवडणूक विभागाला विचारण्यात आला होता. विविध मंत्रालयांकडून मिळालेल्या माहितीनंतर अंतिम मसुदा तयार केला जाईल. त्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाईल.

दारूबंदी कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर प्रथमच दारू पिताना पकडल्यास दंड भरून सोडून देण्याची तरतूद करण्यात आली असली, तरी दंड भरल्यानंतर सुटका होणारा मद्यपीही कायद्यानुसार दोषी मानला जाईल. त्यांना सरकारी योजनांचा लाभही मिळणार नाही. यापूर्वी दारूबंदी कायद्यांतर्गत पकडले गेले असून तेही सरकारी योजनांपासून वंचित राहण्याच्या तयारीत आहेत.