Engineer From Madhya Pradesh Got Divorce After 38 Years: मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेरमध्ये एक विचित्र प्रकरण समोर आले आहे. येथे एका जोडप्याला घटस्फोटासाठी 38 वर्षे वाट पाहावी लागली.

1985 मध्ये पतीने घटस्फोटासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. आता त्याच अर्जावर निर्णय आला आहे. न्यायालयाने दोघांना घटस्फोटाची परवानगी दिली आहे. तेही 38 वर्षांनी.

या जोडप्याला घटस्फोटासाठी इतकी प्रतीक्षा करावी लागली की, घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केलेल्या इंजिनिअरच्या मुलांचेही लग्न झाले आहे.

घटस्फोटाचा हा खटला भोपाळ कोर्टातून सुरू झाला. यानंतर विदिशा फॅमिली कोर्ट, ग्वाल्हेरचे फॅमिली कोर्ट, नंतर हायकोर्ट आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात गेला. त्यामुळे यासाठी तब्बल 4 दशके लागली.

निवृत्त इंजिनिअर भोपाळचा रहिवासी आहे. तर त्यांची पत्नी ग्वाल्हेरची रहिवासी आहे. या इंजिनिअरला आता 38 वर्षांनंतर पहिल्या पत्नीला घटस्फोट देण्याची परवानगी मिळाली आहे.

1985 मध्ये घटस्फोटाचा दावा

या सेवानिवृत्त इंजिनिअरचा पहिला विवाह 1981 मध्ये झाला होता. परंतु पत्नीला मूलबाळ होत नसल्याने 1985 मध्ये पत्नीपासून वेगळे राहू लागले.

जुलै 1985 मध्ये, मूल होत नसल्याने पतीने भोपाळमध्ये (Bhopal) घटस्फोटासाठी अर्ज सादर केला, परंतु त्याचा दावा फेटाळण्यात आला.

यानंतर पतीने विदिशा कोर्टात (Vidisha Court) घटस्फोटासाठी अर्ज केला. याउलट, डिसेंबर 1989 मध्ये पत्नीने कुटुंब न्यायालयात, ग्वाल्हेरमध्ये संबंध पूर्ववत करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. पती-पत्नीने एकमेकांविरुद्ध केलेल्या अपीलांमुळे हे प्रकरण बराच काळ न्यायालयात फिरत राहिले.

38 वर्षे तारीख पे तारीख

घटस्फोटासाठी पतीच्या याचिकेवर विदिशा कोर्टात सुनावणी झाले. यामध्ये कोर्टाने घटस्फोट घेणे पतीचा अधिकार आहे असे म्हणत घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला.

मात्र घटस्फोटाच्या आदेशाविरोधात पहिल्या पत्नीने अपील केले, ते कोर्टात मान्य करण्यात आले. एप्रिल 2000 मध्ये विदिशा येथील पतीचा प्रलंबित घटस्फोटाचा खटला न्यायालयाने फेटाळला होता.

यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयाने 2006 मध्ये पतीचे अपील फेटाळून लावले. याविरोधात पतीने सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लीव पिटीशन (Special Leave Petition) दाखल केली.

पतीचा स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) 2008 मध्ये फेटाळले होता. पतीने 2008 मध्ये पुन्हा घटस्फोटासाठी अर्ज केला.

पुन्हा जुलै 2015 मध्ये विदिशा कोर्टाने पतीचा अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठात (Gwalior Bench) अपील दाखल केले. अखेर 38 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर दोघांनी उच्च न्यायालयातून घटस्फोट घेतला.

मुलांची लग्नेही झाली

लग्नानंतर हे दापंत्य काही दिवसांतच वेगळे राहायला लागले. 1990 मध्ये पतीने दुसरं लग्न केलं होतं. या सेवानिवृत्त इंजिनिअरला त्याच्या दुसऱ्या पत्नीपासून दोन मुले आहेत, ती देखील विवाहित आहेत.

38 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर अखेर पती आणि पहिल्या पत्नीने संमतीने घटस्फोट (Divorce) घेण्यास मान्यता दिली आहे. पतीने पत्नीला एकरकमी बारा लाख रुपये द्यावेत (Alimony), अशा सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत.