Divorce Case: न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका सुरु असताना पत्नीने पतीपासून वेगळे राहण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही कारणाची गरज नाही. असे स्पष्टीकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिले.

कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द करताना न्यायमूर्ती सीएम पूनाचा यांनी निरीक्षण केले की, "संबंधित कायद्यांतर्गत सुरू केलेल्या कार्यवाहीमध्ये हे पैलू विचारात घेतले जातील.

याचिकाकर्त्या पत्नीने, तिच्या दोन अल्पवयीन मुलांसह, CrPC च्या कलम 125 अंतर्गत देखभालीसाठी 2016 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती. 2009 मध्ये तिचे लग्न झाले होते.

कौटुंबिक न्यायालयाने तिचा अर्ज फेटाळला, ती आपल्या पतीच्या घरी राहण्यास इच्छुक आहे हे दाखवण्यासाठी कोणतीही कागदपत्रे किंवा पुरावे रेकॉर्डवर नाहीत.

आदेशाला आव्हान देताना, पत्नीने असा युक्तिवाद केला की कौटुंबिक न्यायालयाने नोंदवलेला निष्कर्ष चुकीचा आहे. आणि तो सीआरपीसीच्या कलम 125 च्या विरुद्ध आहे.

रेकॉर्डवरील कागदपत्रांचा विचार केल्यानंतर, न्यायमूर्ती पूनाचा यांनी निदर्शनास आणले की कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीच्या साक्षीवर अविश्वास ठेवला.

न्यायाधीशांनी नमूद केले की CrPC च्या कलम 125 मध्ये, हे स्पष्ट होते की पती निष्काळजी आहे किंवा पत्नीचा सांभाळ करण्यास नकार देत आहे हे दाखवण्यासाठी ते पुरेसे आहे.

"हा कायदा विभक्त राहण्याच्या कारणासंबंधीच्या पुराव्याचा विचार करत नाही. हे लक्षात घेता, पत्नी कोणत्याही पुरेशा कारणाशिवाय पतीपासून विभक्त राहत असल्याचा कौटुंबिक न्यायालयाने नोंदवलेला निष्कर्ष चुकीचा आहे. असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.

न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्ये असलेल्या पत्नी आणि दोन मुलांना 16 ऑगस्ट रोजी कौटुंबिक न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. त्यांच्या हजेरीनंतर, ट्रायल कोर्टाला आवश्यक आदेश देण्यास सांगण्यात आले आहे.