Denial of early release to prisoners violates fundamental rights to equality and life says supreme Court:

दोषींची शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वी सुटका करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. प्रदीर्घ काळ तुरुंगात असलेल्या कैद्यांची मुदतपूर्व सुटका नाकारणे हे समानता आणि जीवनाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

या निर्णयासह, सर्वोच्च न्यायालयाने 26 वर्षांपासून तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याची सुटका करण्याचे आदेश दिले.

केरळमधील एका महिलेची हत्या आणि दरोडाप्रकरणी शिक्षा भोगत असलेल्या जोसेफ नावाच्या कैद्याच्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे. 1998 पासून ााकैदी केरळमधील तुरुंगात होता.

ज्या कैद्यांमध्ये तुरुंगात वास्तव्यादरम्यान लक्षणीय बदल झाले असतील त्यांच्या पुनर्वसन आणि सुधारणेचा विचार करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली.

न्यायमूर्ती भट्ट म्हणाले की, ही बाब दयेची याचिका आणि दीर्घकाळ कारागृहात असलेल्या कैद्यांच्या उपचारांच्या पुनर्मूल्यांकनाशी संबंधित आहे.

दोषीवरील आरोप

1994 मध्ये एका महिलेवर बलात्कार आणि हत्या केल्याचा आरोप कैद्यावर होता. 1996 मध्ये ट्रायल कोर्टाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.

तथापि, 1998 मध्ये, उच्च न्यायालयाने निर्णय बदलतत त्याला खून आणि दरोड्याच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवले. तसेच जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. सुप्रीम कोर्टानेही 2000 मध्ये दोषी आणि शिक्षा कायम ठेवली होती.

सल्लागार मंडळाच्या शिफारशी असूनही, याचिकाकर्त्याच्या सुटकेची मागणी केरळ सरकारने फेटाळली होती.

2022 मध्ये, सरकारी आदेशाने अकाली सुटकेवर आणखी मर्यादा घालण्यात आली होतीय. त्यामध्ये असे नमूद केले होते की, स्त्रिया आणि मुलांचा समावेश असलेल्या हत्येसाठी दोषी ठरलेल्यांना किंवा बलात्कारासह हत्येसाठी दोषी असणाऱ्यांना अशा सवलतीचा लाभ मिळणार नाही.

दोषीच्या वकिलाने त्याच्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला होता की 1998 मध्ये त्याला दोषी ठरविण्याच्या वेळी असलेल्या धोरणाच्या आधारे त्याच्या केसचा विचार केला जावा.

याचिकाकर्त्याने यावेळी कैद्यामध्ये होणाऱ्या भेदभावाचा मुद्दाही मांडला. ज्या व्यक्तींनी समान गुन्हे केले होते त्यांना तुरुंगातून शिक्षा संपण्यापूर्वी सोडण्यात आले आहे.

कैद्यांच्या सुटकेचे मूल्यांकन करताना चांगली वागणूक आणि पुनर्वसन यासारख्या घटकांचा विचार करण्याच्या गरजेवर या निकालात जोर देण्यात आला.

न्यायालयाने म्हटले की, तुरुंगवासाचा दीर्घ कालावधी लक्षात घेता दोषीला पुन्हा माफी सल्लागार मंडळाकडे जाण्यास सांगणे हा "क्रूर परिणाम" असेल. त्याची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने सांगितले की, कायद्याच्या राज्याची भव्य दृष्टी आणि न्यायाची कल्पना या प्रक्रियेच्या वेदीवर अर्पण करण्यात आली आहे, ज्याला या न्यायालयाने न्यायाची दासी असल्याचे वारंवार मानले आहे.