नवी दिल्ली:  केंद्रसरकाने  बनवलेल्या कृषी  कायद्यांना  सर्वोच्च  न्यायालयाने  स्थगिती दिली. या  कृषी  कायद्यांमुळे  निर्माण  झालेला  पेच  सोडवण्यासाठी  सर्वोच्च  न्यायालयाने चार  सदस्यीय  समितीची  स्थापना  केली  होती. मात्र  न्यायालयाने समितीमधील उर्वरित तीन  सदस्यांना काढून टाकावे आणि परस्पर सलोख्याने काम करु शकतील अशा सदस्यांची  नेमणूक  करावी  अशी मागणी शेतकरी संघटनेनं सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.

सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीमधील सदस्यांनी  सुरुवातीपासूनच या नव्या कृषी कायद्यांबद्दल आपला पाठिंबा दर्शवलेला होता. त्यामुळे  नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून  विचार  केल्यास  ते  निःपक्षपातीपणाने  अहवाल   कसा  काय  देवू  शकतील  का?,असं भारतीय किसान युनियन या शेतकरी   संघटनेनं  म्हटलं  आहे.

शेतकरी  प्रजासत्ताक  दिनाच्या  दिवशी  राजपथावर  होणाऱ्या  संचालनालयाच्या  वेळी ट्रक्टर  मार्च  काढणार  आहेत, त्याला  मनाई   करावी  यासाठी   केंद्रसरकारकडून   सर्वोच्च  न्यायालयात  याचिका  दाखल  केली आहे. केंद्रसरकारने  दाखल  केलेल्या याचिके   विरोधात  सर्वोच्च  न्यायालयाने  केंद्रसरकारने  मांडलेली  याचिका  फेटाळून  द्यावी असं  भारतीय  किसान  युनियनेनं  प्रतिज्ञापत्राद्वारे  न्यायालयात  मागणी  केली  आहे.

दरम्यान  ट्रक्टर  मार्च  विरोधात  केलेल्या  याचिकेवर  18  जानेवारीला  सुणावणी  घेण्याचे सरन्यायाधीश  शरद  बोबडे  यांच्या  अध्यक्षतेखालील  खंडपीठाने  मान्य  केले  आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बनवलेल्या  चार  सदस्यीय  समितीमधून  भूपिंदरसिंग मान  यांनी  माघार  घेतली  आहे.