दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांनी दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लाँच केल्याच्या 18 महिन्यांच्या आत दिल्ली 'ईव्ही कॅपिटल ऑफ इंडिया' बनल्याचा दावा केला आहे. 2019-20 मध्ये दिल्लीच्या एकूण इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीतील हिस्सा 1.2 टक्क्यांवरून फेब्रुवारी 2022 मध्ये 10 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. सिसोदिया यांनी दिल्ली (Delhi) ईव्ही पॉलिसीला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (electric vehicle) विक्रीचे श्रेय दिले. (Delhi make first EV Capital in country)

सिसोदिया म्हणाले की, ईव्ही विक्रीच्या बाबतीत दिल्ली हे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे ज्याने 10 टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे, जे यूके, फ्रान्स आणि सिंगापूर सारख्या अनेक विकसित देशांमधील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाट्यापेक्षा जास्त आहे. (Electric Vehicle News Updates)

2022-23 आर्थिक वर्षासाठी सिसोदिया दिल्ली बजेट सादर करत आहोत, “EVs चा वाढता वाटा, इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री, दुरुस्ती आणि देखभाल, चार्जिंग स्टेशनचे संचालन यांमध्ये पुढील पाच वर्षांत 20,000 नवीन रोजगार निर्माण होतील. ते म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या संमतीने, आम्ही पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी 5,000 ई-ऑटो परमिट जारी करू आणि यामुळे 25,000 नवीन रोजगार निर्माण होतील."

दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन धोरण ऑगस्ट 2020 मध्ये लाँच करण्यात आले होते. 2024 पर्यंत एकूण वाहन विक्रीमध्ये EV चा वाटा 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. दरम्यान, दिल्ली सरकारने राष्ट्रीय राजधानीतील धोकादायक वायू प्रदूषणाची पातळी कमी करणे हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले होते.

जानेवारी 2022 मध्ये, दिल्लीने एक एग्रीगेटरचे धोरण लागू केले. या अंतर्गत, राइड-हेलिंग एग्रीगेटर्स आणि वितरण सेवांना नवीन वाहने खरेदी करताना अनिवार्यपणे ईव्हीचा अवलंब करावा लागेल. धोरणात असे नमूद केले आहे की राइडिंग एग्रीगेटर्स आणि वितरण सेवा प्रदात्यांनी मार्च 2023 पर्यंत सर्व नवीन दुचाकींपैकी 50 टक्के आणि सर्व नवीन चारचाकी वाहनांपैकी 25 टक्के इलेक्ट्रिक असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे, असे धोरणात सांगण्यात आले आहे.