दिल्लीच्या अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकारने केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांविरूद्ध सुरू असलेल्या शेतकरी चळवळीस सुरूवातीपासूनच पाठिंबा दर्शविला आहे. दिल्ली सरकारने अनेक वेळा केंद्राचे तीन कृषी कायदे (Agriculture Law) रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याच अनुषंगाने आज पावसाळी अधिवेशनात दिल्ली विधानसभेत कृषी कायदे रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. आम आदमी पक्षाचे (AAP) आमदार जरनैल सिंग यांनी कृषी कायदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव विधानसभेच्या पटलावर ठेवला.

जरनैल सिंह म्हणाले की, 8 महिन्यांपासून शेतकरी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करता आहेत. या आंदोलनादरम्यान 600 हून अधिक शेतकरी मरण पावले आहेत. राज्यसभेत हे विधेयक कसे मंजूर झाले ते सर्वांनी पाहिले. जंतर-मंतर येथे प्रथमच देशातील महिलांनी संसद घेतली. केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांशी बोलावे अशी या प्रतिसंसदेने शिफारस केली आहे.

दिल्ली विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते रामवीर बिधुरी म्हणाले की, या तीन कायद्यांपैकी अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने त्यापैकी एकास मान्यता दिली. या कायद्यामुळे शेतीत उत्पादन वाढेल, शेतकरी समृद्ध होतील, बाजारात उत्पादनही वाढेल.