प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स (POCSO) प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, या कायद्यांतर्गत एखाद्या महिलेवर पेनिट्रेटिव्हद्वारे लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी देखील गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. न्यायमूर्ती अनुप जयराम भंभानी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, POCSO कायद्याचे कलम 3 पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये कोणतीही वस्तू किंवा शरीराच्या भागाचा प्रवेश किंवा प्रवेश करण्याच्या हेतूने मुलाच्या शरीराच्या कोणत्याही भागाशी छेडछाड करणे समाविष्ट आहे. त्यामुळे, या तरतुदींनुसार केवळ पेनिसच्या माध्यमातून पेनेट्रेशन करणे हा गुन्हा मानला जातो असे म्हणणे पूर्णपणे अतार्किक ठरेल.

दरम्यान, न्यायमूर्तींनी आपल्या 15 पानी आदेशात नमूद केले की, 'लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी 'पॉक्सो कायदा' तयार करण्यात आला. बालकाविरुद्ध गुन्हा एखादा पुरुष किंवा स्त्रीही करु शकते.' खंडपीठाने आपल्या आदेशात पुढे म्हटले की, 'कलम 3(A), 3(B), 3(C) आणि 3(D) मध्ये वापरण्यात आलेल्या 'तो' या सर्वनामाचा अशा प्रकारे अर्थ लावला जाऊ नये की, त्या कलमांमध्ये समाविष्ट केलेले गुन्हे केवळ पुरुषापर्यंत मर्यादित आहेत. हे लक्षात घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे की, या तरतुदींमध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या कक्षेत कोणतीही वस्तू किंवा शरीराच्या भागाचा प्रवेश किंवा पेनेट्रेशनसाठी मुलाच्या शरीराच्या कोणत्याही भागाशी छेडछाड करणे किंवा तोंडाचा वापर करणे देखील समाविष्ट आहे.'

एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा मोठा निर्णय दिला. शहर न्यायालयाच्या मार्च 2024 च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर विचार करताना न्यायालयाने POCSO कायद्याची व्याप्ती वाढवली. न्यायालयाने महिलेवर लैंगिक छळाचे आरोप निश्चित केले होते. ही बाब 2018 ची आहे. अधिवक्ता पियुष सचदेव यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत महिलेने असा युक्तिवाद केला होता की, स्त्रीवर पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचार आणि गंभीर पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा नोंदवला जाऊ शकत नाहीत. कारण कायद्याच्या व्याख्येतून वारंवार सूचित होते की, 'तो' या सर्वनामाचा प्रयोग करण्यात आला आहे.