Delhi High Court:

दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह यांची याचिका फेटाळलीच नाही तर एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. जर तुम्हाला हे नाव माहित नसेल, तर कुंवर महेंद्र ही अशी व्यक्ती आहे, ज्यांनी यमुना आणि गंगा दरम्यानच्या संपूर्ण जमिनीवर दावा केला होता. आग्रा ते गुरुग्राम आणि दिल्ली ते डेहराडूनपर्यंत 65 रेवेन्यू स्टेटचा दावा करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांनी एकल खंडपीठाचा आदेश कायम ठेवला, ज्याने याचिका फेटाळून लावली आणि 10,000 रुपयांचा दंड ठोठावला होता. केंद्र सरकारने विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि नुकसानभरपाईही द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली. यवर खंडपीठाने सांगितले की, 'तुम्ही दावा करत आहात की गंगा ते यमुनेपर्यंतची संपूर्ण जमीन तुमची आहे. कशाच्या आधारावर ही जमीन तुमची आहे? स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर तुम्ही जागे झालात का?'

खंडपीठाने पुढे सांगितले की, ''तक्रार 1947 ची आहे. या दाव्याला उशीर झाला नाही का? ते 1947 होते आणि आपण आता 2024 मध्ये आहोत. खूप वर्षे उलटून गेली. तुम्ही राजे आहेत की नाही हेही आम्हाला माहीत नाही. 1947 मध्ये ज्या गोष्टीपासून तुम्ही वंचित होता त्यासाठी आज तुम्ही दावा करु शकत नाही.''

दरम्यान, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले आणि 'आम्ही आता तुम्हाला मदत करु शकत नाही. खूप उशीर झाला आहे. तुम्ही मालक आहात हे आम्हाला कसे कळेल? आमच्याकडे कागदपत्रे नाहीत,असेही खंडपीठाने पुढे म्हटले.

दुसरीकडे, कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह यांनी स्वतःला बेसवां घराण्याचे वंशज असल्याचे सांगितले आहे. जोपर्यंत विलीनीकरणाची प्रक्रिया होत नाही तोपर्यंत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि नागरी संस्थांच्या निवडणुका दावा केलेल्या क्षेत्रामध्ये घेऊ नयेत, अशी मागणीही कुंवर महेंद्र यांनी केली.

राजे ठाकूर मत मतंग ध्वज प्रसाद यांचे ते एकमेव जिवंत अपत्य असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते. त्यांनी स्वतःला बेसवां अविभाज्य राज्याचा राजे म्हणून संबोधले होते. प्रिन्स्ली स्टेटचा दर्जा सांगून त्यांनी यमुना आणि गंगा दरम्यान आपले साम्राज्य असल्याचे घोषित केले होते. 2022 मध्ये त्यांनी साकेत न्यायालयात कुतुबमिनारवर दावा करणारी याचिकाही दाखल केली होती.