Rape Accused Marrying Victim: दिल्ली हाय कोर्टाने अलीकडेच लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये लक्षात आलेल्या धक्कादायक पॅटर्नबद्दल चिंता व्यक्त केली, जिथे एखादा आरोपी पीडित महिलेशी फक्त केस रद्द व्हावी किंवा जामिन मिळावा यासाठी विवाह करतो. आणि त्यानंतर त्या पीडितेला सोडून देतो.
भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत बलात्कार आणि इतर गुन्ह्यांसाठी दिल्ली पोलिसांनी २०२१ मध्ये दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. त्यावेळी हे निरिक्षण नोंदवले.
न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी अशी अनेक प्रकरणे लक्षात घेऊन एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला.
धक्कादायक बाब म्हणजे, अशी अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत, ज्यामध्ये आरोपी बलात्कार पीडितेशी विवाह करतो, जामिन मिळवतो आणि आरोपी निर्दयपणे पीडितेला काही महिन्यांत सोडून देतो.न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, अशा प्रकरणांमध्ये, अनेकवेळा सामाजिक दबावामुळे पीडित आणि आरोपीचे लग्न होते.
पीडित मुलगी गरोदर राहिल्याने भारतासह अनेक समाजांमध्ये असलेल्या सामाजिक दबावामुळे, पीडितेच्या आईने आरोपीच्या दबावाला बळी पडून आपल्या मुलीचे त्याच्याशी लग्न लावल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा
सध्याच्या प्रकरणात एका 20 वर्षीय तरुणाने 17 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. त्याने पीडिता गर्भवती झाल्यानंतर तिच्याशी लग्न केल्याचे कोर्टाला सांगितले आहे.
दोघांची भेट ट्यूशन क्लासमध्ये झाल्याचे सांगण्यात आले. पीडित मुलीने असा दावा केला की आरोपीने तिला दारू दिली आणि गेस्ट हाऊसमध्ये तिच्याशी संमतीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवले.
फिर्यादीने पुढे आरोप केला की, आरोपीने ब्लॅकमेल करण्याचा अवलंब केला आणि पीडितेची अयोग्य छायाचित्रे सोशल मीडियावर शेअर करण्याची धमकी दिली. अशा धमक्यांचा वापर करून, त्याने पीडितेला अनेक वेळा जबरदस्तीने लैंगिक कृत्यांमध्ये गुंतवून ठेवल्याचा आरोप आहे.
एप्रिल 2021 मध्ये, तरुणीला ती गरोदर असल्याचे समजले आणि तिने तिच्या आईला माहिती दिली, तिने आरोपीशी संपर्क साधला.
आरोपीने पीडिता आणि तिच्या आईला धमकावल्याचा आरोप आहे. त्याने लग्नाच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी बळजबरी केली, त्यानंतर तो भाड्याच्या जागेवर तरुणीबरोबर राहू लागला.
आरोपींनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी (आरोपी) असा युक्तिवाद केला की, हे प्रेमाचे प्रकरण आहे आणि दोन्ही पक्षांमध्ये सहमतीचे संबंध होते.
पक्षकारांनी स्वतःच्या इच्छेने एकमेकांशी लग्न केले होते आणि पीडितेचे कुटुंब सतत आरोपीच्या संपर्कात होते, असे कोर्टाला पुढे सांगण्यात आले.
दोन्ही पक्ष मुस्लीम असल्याने ते मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार चालतात, असा दावाही करण्यात आला.
मुस्लिम कायद्यानुसार, मुलीचे वय 15 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे दोन्ही पक्षांमधील विवाह वैध आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.