Delhi High Court:

एका जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्लीतील आम आदमी पार्टी सरकार आणि दिल्ली वक्फ बोर्डाला नोटीस बजावली. या जनहित याचिकामध्ये इमाम आणि मुअज्जीन यांना सरकारी पैशाने वेतन देण्याच्या धोरणाला आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 22 जुलै रोजी होणार आहे.

बार आणि बेंचच्या रिपोर्टनुसार, न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर एखाद्या संस्थेला मदत दिली तर इतर धार्मिक संस्थाही आर्थिक मदतीसाठी पुढे येऊ शकतात. जर एका धर्मासोबत असे केले जात असेल तर इतरही पुढे येतील आणि आम्हाला सबसिडी द्या म्हणतील. हे कुठे थांबणार? हे राज्यासाठी काम करणारे लोक नाहीत. दक्षिण भारत किंवा देशाच्या इतर भागात जा... तुम्हाला तिथे दिसेल की धार्मिक संस्थांचा मोठा वाटा आहे. प्राचीन भारताबद्दल वाचाल तर संपूर्ण अर्थव्यवस्था (Economy) मंदिरांभोवती फिरत होती. सर्व संस्था समान आहेत.''

दरम्यान, न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या वित्त विभागाला पक्षकार बनवले आणि सर्व पक्षकारांना चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले. याचिकाकर्ते वकील रुक्मणी सिंह यांनी सांगितले की, ''भारतीय राज्यघटना सांगते की स्टेट धर्मनिरपेक्ष राहिले पाहिजे आणि त्यामुळे एका धर्माच्या लोकांना वेतन/मानधन देण्याचे दिल्ली सरकारचे धोरण राज्यघटनेच्या विरोधात आहे.''

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सौरभ कृपाल यांनी असा युक्तिवाद केला की, दिल्ली सरकारचे धोरण घटनेच्या कलम 14, 15, 266 आणि 282 च्या विरोधात आहे कारण विशिष्ट धर्माच्या लोकांना प्राधान्य दिले जात आहे आणि त्यांना पैसे दिले जात आहेत. ते पुढे म्हणाले की, ''आदर्श पद्धतीने कोणत्याही धर्माला करदात्यांच्या पैशातून सबसिडी (Subsidy) मिळाली पाहिजे, हे धर्मनिरपेक्ष राज्याचे मूलभूत तत्त्व आहे. मात्र पैसा द्यायचाच असेल तर तो फक्त एकाच धर्माला का दिला जात आहे, इतरांना का नाही?''

एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये पश्चिम बंगाल सरकारची अशीच एक योजना बंद करण्यात आली होती. कृपाल यांनी आग्रह धरला की, इमाम आणि मुअज्जीन यांना दरवर्षी 10 कोटी रुपये दिले जात आहेत. वक्फ बोर्डाशी संबंधित नसलेल्यांनाही हा पैसा जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.