हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) यांनी बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी दोषी ठरवल्याच्या विरोधात केलेल्या अपीलवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) सीबीआयला नोटीस पाठवली आहे. ओमप्रकाश चौटाला यांनी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले आहे. यासोबतच 4 वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे. (Delhi High Court issues notice to CBI on Omprakash Chautala petition)

बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी 27 मे रोजी ओमप्रकाश चौटाला यांच्या शिक्षेवर निर्णय घेण्यात आला होता. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला यांना बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात दिल्लीच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने दोषी ठरवून चार वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला होता. एवढेच नाही तर चौटाला यांच्या चार मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले होते.

न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता,

न्यायालयाने ओमप्रकाश चौटाला यांना कोर्टरूममधूनच ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते आणि अशाप्रकारे चौटाला कोर्टातून थेट तुरुंगात गेले होते. चौटाला यांच्या वतीने या प्रकरणी अपील करण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत मागितली होती, त्यावर न्यायाधीशांनी तुम्ही उच्च न्यायालयात जा, असे ही सांगितले होते. गुरूवारी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने त्यांचा निर्णय राखून ठेवला होता.

विशेष न्यायाधीश विकास धुल यांनी चौटाला आणि सीबीआयच्या वकिलांच्या शिक्षेवरील युक्तिवाद ऐकला, ज्यांना 1993 ते 2006 या कालावधीत बेहिशोबी मालमत्ता मिळवल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले होते. चर्चेदरम्यान ओपी चौटाला यांनी वृद्धापकाळ आणि वैद्यकीय कारणास्तव किमी शिक्षा देण्याची विनंती केली होती. एजन्सीने म्हटले होते की चौटाला यांचा स्वच्छ इतिहास नाहीये आणि त्यांना दोषी ठरवण्यात आलेले हे दुसरे प्रकरण आहे.