Agneepath Scheme: अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणावर आज गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अग्निपथ योजनेवर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकारच्या सैन्यात भरतीसाठी आणलेल्या नवीन अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने या याचिकांवर केंद्राकडून संबंधित मंत्रालयांमार्फत 4 आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात सांगितले की, केंद्राने सशस्त्र दलात भरतीसाठी आणलेल्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 25 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. अग्निपथच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग केल्या. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित केल्या आहेत.

सर्व याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित

अग्निपथ योजनेविरोधात केरळ, पंजाब आणि हरियाणा, पाटणा आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व उच्च न्यायालयांना सांगितले होते की, त्यांच्यासमोर दाखल याचिका एकतर दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग कराव्यात किंवा त्यांना स्थगिती द्यावी. दिल्ली उच्च न्यायालय निकाल देईपर्यंत हे केले पाहिजे. यावरील मागील सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तांतरित केलेल्या प्रकरणांची फाईल अद्याप त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही.