Delhi High Court Ruling Dainik Gomantak
देश

Delhi High Court Ruling: 'आधार कार्ड' जन्म तारखेचा ठोस पुरावा नाही! दिल्ली हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय; जाणून घ्या नेमकं प्रकरण?

Delhi High Court Ruling on Aadhaar Card: नोकरदार आणि अधिकृत कागदपत्रांशी संबंधित एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली.

Manish Jadhav

Delhi High Court Ruling on Aadhaar Card: नोकरदार आणि अधिकृत कागदपत्रांशी संबंधित एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली. केवळ आधार कार्डातील नोंदीच्या आधारे कोणत्याही कर्मचाऱ्याला निवृत्त करता येत नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. हे ओळखपत्र केवळ व्यक्तीच्या ओळखीचा पुरावा मानले जाते, जन्म तारखेचा निश्चित पुरावा नाही; त्यामुळे त्यातील वर्ष किंवा तारखेचा आधार घेऊन कर्मचाऱ्याची सेवा संपुष्टात आणणे योग्य ठरत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

हे संपूर्ण प्रकरण जेजे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आणि तिथे कार्यरत असलेल्या रोजम्मा जॉय या कर्मचाऱ्याशी निगडित आहे. कंपनीत फिनिशिंग मॅन म्हणून काम करणाऱ्या रोजम्मा जॉय यांच्या कागदपत्रांमध्ये जन्मवर्षावरुन तफावत आढळून आल्यानंतर हा वाद उफाळला. ओळखपत्रात 1959 हे वर्ष नमूद होते, तर कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ईएसआयसी) दप्तरात 20 मे 1960 ही जन्मनोंद होती. यातील फरकाचा हवाला देत कंपनीने त्यांना निवृत्तीच्या वयाचे कारण पुढे करुन कामावरुन काढले.

या निर्णयाविरोधात रोजम्मा जॉय यांनी कामगार न्यायालयात (Court) धाव घेतली. कामगार न्यायालयाने ओळखपत्रातील नोंद जन्म तारखेचा पक्का पुरावा मानण्यास नकार देत ईएसआयसी दप्तरातील 20 मे 1960 ही तारीख ग्राह्य धरली आणि थकीत वेतन तसेच इतर लाभ देण्याचे आदेश कंपनीला दिले.

कामगार न्यायालयाच्या या आदेशाला आव्हान देत कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 13 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती मनोज कुमार ओहरी यांनी कंपनीची याचिका फेटाळून लावत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. संबंधित कायद्यानुसार हे ओळखपत्र केवळ ओळखीपुरते मर्यादित असून जन्म तारखेचा अंतिम पुरावा ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच युआयडीएआयच्या 2018च्या कार्यालयीन निर्देशांचा संदर्भ देत त्यात नमूद जन्मनोंद व्यक्तीने दिलेल्या तपशिलावर किंवा कागदपत्रांवर आधारित असू शकते, असेही नमूद केले.

2017 मध्ये संबंधित कर्मचारी निवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचले नव्हते आणि त्यांना कामावरुन हटवताना औद्योगिक विवाद कायद्यातील तरतुदींचेही पालन झाले नव्हते, हे उच्च न्यायालयाने मान्य केले. त्यामुळे कंपनीची कारवाई अयोग्य ठरवत थकीत वेतन देण्याचा कामगार न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवण्यात आला.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

PM Narendra Modi Speech: सरकारने सवलती दिल्या, आता उद्योगांनी पुढे यावे; रोजगार, वेतनवाढ आणि गुंतवणुकीवर मोदींचा थेट सवाल

Goa Politics: महिला मोर्चा केवळ संघटना नाही, तो एक 'ब्रँड' आहे; मग संघर्षाची धार का बोथट झाली?

ACB Raid: कथित वसुलीतून मालमत्ता जमवल्याचा आरोप; निलंबित पोलिसाच्या बंगल्यावर एसीबीचा छापा

Supreme Court: सहकारी जवानाच्या गोळीने जखमी झालेल्या सैनिकालाही ‘वॉर इंजरी पेन्शन’चा हक्क; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

No Confidence Motion: सरपंचपद मिळाले, तासाभरात अविश्वास ठराव; मांद्रेनंतर चांदेल-हसापूरमध्येही पुनरावृत्ती

SCROLL FOR NEXT