Delhi High Court: जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याला मूल होण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने पॅरोल मंजूर केला आहे. मूल जन्माला घालण्याचा कैद्यांना अधिकार आहे आणि घटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत संरक्षित आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, हा अधिकार निरपेक्ष नसून तो संदर्भावर अवलंबून आहे.

न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, कैद्यांनाही मूलभूत अधिकार आहेत. घटनेच्या कलम 21 अन्वये कैद्यांना मूल जन्माला घालण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार निरपेक्ष नसून तो विविध संदर्भावर अवलंबून असल्याचे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले. जसे की, ते कैद्याच्या पालकांची स्थिती, त्यांचे वय इत्यादींवर अवलंबून असते. कैद्यांना दोषी ठरवणे ही शिक्षा नसून ती सुधारणेची प्रक्रिया आहे, असेही न्यायालयाने पुढे नमूद केले.

दरम्यान, 2007 मध्ये झालेल्या हत्येप्रकरणी कैदी कुंदन सिंहला जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. या प्रकरणात कुंदन सिंहने 14 वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगला आहे. त्याचे वय 41 वर्षे आहे. तर त्याच्या पत्नीचे वय 38 वर्षे आहे. 27 मे रोजी कुंदन सिंह याच्या पत्नीने दिल्ली सरकारकडे त्यांना मूल होण्यासाठी पॅरोलवर सोडण्याची मागणी केली होती. दिल्ली सरकारने दिल्ली कारागृह नियमांचा हवाला देत कुंदन सिंहला पॅरोलवर सोडण्याचा अर्ज फेटाळला होता.

यानंतर कुंदन सिंहच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिच्या वकिलाने सांगितले की, याचिकाकर्त्याला आयव्हीएफ तंत्राने मूल जन्माला घालायचे आहे. त्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, दिल्ली तुरुंग नियमात बाळंतपणासाठी पॅरोलवर सुटण्याची तरतूद नाही. घटनात्मक न्यायालय कैद्याच्या घटनात्मक अधिकारांच्या बाजूने निर्णय देऊ शकते. न्यायालयाने कुंदन सिंहला 20 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर चार आठवड्यांसाठी पॅरोलवर सोडण्याचे आदेश दिले.