Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवले आहे. एका अल्पवयीन मुलीशी सहमतीने संबंध ठेवल्यामुळे निर्माण झालेल्या POCSO प्रकरणात एका किशोरवयीन मुलाला दोन महिन्यांसाठी जामीन देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, किशोरवयीन मुलांचे प्रेम न्यायालय नियंत्रित करु शकत नाहीत.

न्यायाधीशांनी जामीन याचिका हाताळताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे निरिक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदवले.

चित्रपट आणि कादंबऱ्यांमधील रोमॅंटिसीझमचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करणारी किशोरवयीन मुले कायदा आणि संमतीच्या वयाबद्दल अनभिज्ञ राहतात, असेही निरीक्षण न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी नोंदवले.

दरम्यान, एप्रिल 2021 मध्ये 16 वर्षीय मुलीसोबत पळून गेलेल्या 19 वर्षीय मुलाच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. मुलगी अल्पवयीन असल्याने मुलावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

न्यायालयाने सध्याच्या प्रकरणात नमूद केले आहे की, फिर्यादी आणि आरोपी (Accused) हे संबंधित वेळी अनुक्रमे 16 आणि 19 वर्षे वयाचे होते. आता ते महिन्याच्या शेवटी लग्न करणार होते. हे लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती शर्मा यांनी मुलाला दोन महिन्यांसाठी जामीन मंजूर केला.

तपासादरम्यान, मुलगी सात आठवड्यांची गरोदर असल्याचे निष्पन्न झाले आणि तिचे वैद्यकीय उपचार करण्यात आले.

डीएनए रिपोर्टमध्ये मुलगाच त्यांच्या बाळाचा पिता असल्याची पुष्टी झाली. या प्रकरणादरम्यान मुलीने न्यायालयात सांगितले की, घटनेच्या वेळी ती 16 वर्षांची होती. तथापि, तिच्या शाळेतील नोंदी तिच्या दाव्याला समर्थन देत नाहीत.

तथापि, न्यायालयाने नमूद केले की, मुलीने सीआरपीसी कलम 161 आणि 164 अंतर्गत तिच्या वक्तव्यात आणि न्यायालयात नोंदवलेल्या साक्षीत सातत्याने सांगितले आहे की, ती त्याच्यासोबत तिच्या स्वत:च्या इच्छेने गेली होती. कारण तिला त्याच्यावर प्रेम जडले होते.

तसेच, सध्याच्या प्रकरणातील एफआयआर फिर्यादीच्या बहिणीने 2021 मध्ये भारतीय दंड संहिता आणि POCSO अंतर्गत कथित गुन्हा केल्याबद्दल बेपत्ता व्यक्तीच्या तक्रारीवर दाखल केला होता. त्यानंतर, हे जोडपे चेन्नईमध्ये (Chennai) सापडले होते.