नवी दिल्ली: दिल्ली आणि केंद्र सरकार पुन्हा एकदा समोरासमोर आले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, (officers Transfers) पोस्टिंग या प्रकरणी दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सेवेच्या मुद्द्यावर लवकर सुनावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन व्ही रमण (NV Raman)म्हणाले की, दिवाळीनंतर खंडपीठाची स्थापना केली जाईल. खरं तर, दिल्ली सरकारचे वकील वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा यांनी मंगळवारी भारताच्या सरन्यायाधीशांसमोर (CJI) सेवांच्या नियंत्रणावर दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील कायदेशीर वादाशी संबंधित प्रकरणाची लवकर सुनावणी करण्याची मागणी केली.

मेहरा म्हणाले की, ही सेवांच्या मुद्द्याशी संबंधित बाब आहे, ज्याचा उल्लेख यादी II च्या 41 मध्ये नमूद आहे. घटनापीठाच्या निर्णयानुसार, केंद्र सरकारच्या कार्यक्षेत्रात फक्त 3 विषय ठेवण्यात आले होते त्यामध्ये पोलीस, (Police) जमीन आणि सार्वजनिक यांचा आदेश आहेत. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सेवा प्रकरणामध्ये वेगवेगळी मते दिली आणि नंतर हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले कारण संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण सध्या केंद्र सरकारकडे आहे. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

ते म्हणाले की, हे दिल्ली सरकारच्या धोरणांचे संचालन आणि अंमलबजावणी करण्याच्या क्षमतेमध्ये अडथळा आणते, त्यामुळे या प्रकरणाची लवकरच सुनावणी झाली पाहिजे. CJI एन व्ही रमाना म्हणाले की, दिवाळीनंतर या प्रकरणी खंडपीठ तयार केले जाईल.

फेब्रुवारी 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारच्या सेवांवरील अधिकारांच्या प्रश्नावर विभाजित निकाल दिला आणि प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले. तेव्हापासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे.आता याचा निकाल कधी होणार याची प्रतीक्षा सर्वांना लागली आहे.