नवी दिल्ली: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्याच्या (DA) बाबतीत एक मोठी आणि महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. केंद्र सरकारकडून दरवर्षी दोन वेळा महागाई भत्त्यात सुधारणा केली जाते. यानुसार, वर्षातील पहिल्या सहामाहीची घोषणा साधारणपणे जानेवारी-फेब्रुवारी दरम्यान होते, तर दुसऱ्या सहामाहीची घोषणा जुलै-ऑगस्टच्या सुमारास केली जाते. यावर्षीच्या दुसऱ्या सहामाहीच्या महागाई भत्त्याच्या घोषणेकडे आता लाखो कर्मचाऱ्यांचे डोळे लागले आहेत. यंदा सरकारी तिजोरीतून कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा मोठी भेट मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

'या' महिन्यात होऊ शकते घोषणा

चालू वर्ष २०२६ मधील पहिल्या सहामाहीचा महागाई भत्ता एप्रिल महिन्यात लागू करण्यात आला होता, ज्याची रक्कम जानेवारी महिन्यापासूनच्या एरिअरसह कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली होती. याच पार्श्वभूमीवर, आता दुसऱ्या सहामाहीच्या महागाई भत्त्याची घोषणा सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यामध्ये होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. ही वाढ जुलै महिन्यापासून लागू केली जाईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नेहमीप्रमाणे दोन्ही वेळेस ३ ते ४ महिन्यांचा थकीत भत्ता म्हणजेच 'DA एरिअर' एकाच वेळी बँक खात्यात मिळणार आहे.

महागाई भत्ता ६३ टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात तब्बल ३ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. जर सरकारने ही ३ टक्क्यांची वाढ मंजूर केली, तर कर्मचाऱ्यांचा एकूण महागाई भत्ता ६० टक्क्यांवरून थेट ६३ टक्क्यांवर पोहोचेल.

मूळ पगारात विलीनीकरणाची चर्चा: सरकारी वर्तुळात सध्या ८ व्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) जोरदार चर्चा सुरू आहे. या नवीन नियमांनुसार, महागाई भत्ता मूळ पगारात (Basic Salary) विलीन केला जाऊ शकतो. आठवा वेतन आयोग २०२७ च्या पहिल्या सहामाहीत आपल्या शिफारसी केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करण्याची शक्यता असून, त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ पाहायला मिळू शकते.

अनेक राज्यांमध्ये आधीच झाली वाढ

केंद्राच्या घोषणेपूर्वीच विविध राज्य सरकारांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गोवा, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांनी दुसऱ्या सहामाहीचा भत्ता आधीच वाढवला आहे. त्यामुळे या राज्यांमधील कर्मचाऱ्यांचा डीए ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्के झाला आहे.

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आणि तामिळनाडूचे नवनवीन मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी आपल्या राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वाढीव भत्ता एरिअरसह देण्याचे आदेश दिले आहेत. आगामी सप्टेंबर महिन्यापर्यंत या सर्व राज्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात हक्काची पूर्ण रक्कम वर्ग केली जाईल.