Congress Working Committee Meeting 2023: पुढील वर्षी होणाऱ्या आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने राजकीय पक्षांची तयारी सुरू झाली आहे. देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसनेही या तयारीला गेल्या काही काळातच सुरवात केली आहे. भारत जोडो यात्रा त्याचाच एक भाग होता, त्याचा पुढचा टप्पा पुढील महिन्यात सुरू होईल.

तत्पुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विजररथ रोखण्यासाठी काँग्रेस आता मास्टरस्ट्रोक खेळण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. सध्या काँग्रेसच्या कार्यकारिणीची बैठक तेलंगणा येथे सुरू आहे. या बैठकीत आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याच्या विचारावर काँग्रेस चर्चा करणार असल्याचे समजते. हाच तो मास्टरस्ट्रोक असणार आहे.

देशात भाजपविरोधी पक्षांची इंडिया ही आघाडी आता तयार झाली आहे. त्यानंतर आता काँग्रेस जातीय समीकरणांवर लक्ष केंद्रीत करत आहे.

मल्लिकार्जुन खरगे अध्यक्ष झाल्यानंतर आता हैदराबादमध्ये झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाने जातनिहाय जनगणना करण्याची तसेच दलित, आदिवासी आणि ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली आहे.

याबाबतच्या ठरावात असे म्हटले आहे की काँग्रेस कार्यकारिणी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि OBC साठी आरक्षणाची विद्यमान कमाल मर्यादा वाढवण्याची मागणी करत आहे.

या संदर्भात काँग्रेसचे माध्यम प्रमुख पवन खेडा म्हणाले की, राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील कोलार येथे घेतलेल्या सभेत सर्व जातींना संख्यात्मक वाटा मिळावा म्हणून जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती.

ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस भाजपला थेट आव्हान देत आहे, त्या राज्यांमध्ये अल्पसंख्याकांचा कल काँग्रेसकडे असल्याचे मानले जाते. दलित आणि आदिवासी हे देखील काँग्रेसचे पारंपरिक मतदार आहेत. काँग्रेसचे अध्यक्ष खरगे हे दलित समाजातून आलेले आहेत.

जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याच्या मागणीतून काँग्रेस खऱ्या अर्थाने ओबीसी मतपेटीवर आहे. ओबीसी व्होट बँकेवर भाजपची मजबूत पकड आहे. महागाई, बेरोजगारी यांसारख्या मूलभूत मुद्द्यांसह आरक्षण कार्ड काँग्रेसला उपयोगी ठरू शकते.

तसेच या बैठकीत महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करण्याची मागणीही करण्यात आली.

CWC ने बैठकीत 14 कलमी प्रस्तावही मांडला. आपल्या ठरावात, CWC ने वाढती बेरोजगारी आणि विशेषतः जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत सतत वाढ होत असल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. या ठरावात मणिपूरमधील घटनेचा निषेध करण्यात आला.