Supreme Court: न्यायालय ही 'नैतिकता' आणि 'सदाचार' या विषयावर समाजाला उपदेश देणारी संस्था नाही. निर्णय हा कायद्यानुसार दिला जातो. दोन मुलांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या महिलेची मुदतपूर्व सुटका करण्याचे आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी ही टिप्पणी केली.

दरम्यान, महिलेचे (Women) एका पुरुषासोबत प्रेमसंबंध होते, जो तिला सारखं धमकावत होता. त्यामुळे तिने मुलांसह आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला. तिने कीटकनाशक विकत घेतले आणि आपल्या दोन्ही मुलांना दिले.

यानंतर तिने स्वत: खाण्यासाठी ग्लासमध्ये कीटकनाशक ओतले यातच तिच्या भाचीने तिला रोखले. दुसरीकडे, रुग्णालयात पोहोचल्यावर दोन्ही मुलांना मृत घोषित करण्यात आले. भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 302 अंतर्गत या प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे.

दुसरीकडे, ट्रायल कोर्टाने महिलेला आयपीसी कलम 302 (हत्या) आणि 309 (आत्महत्या) अंतर्गत दोषी ठरवले आणि दंडाव्यतिरिक्त जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

हायकोर्टाने कलम 302 अन्वये तिची निर्दोष मुक्तता करुन तिच्या याचिकेला अंशत: अनुमती दिली, तर आयपीसीच्या कलम 309 अंतर्गत शिक्षा कायम ठेवली.

सुमारे 20 वर्षांपासून तुरुंगात असल्याचे सांगत महिलेने मुदतपूर्व सुटकेची विनंती केली. मात्र, तिने केलेल्या गुन्ह्याचे क्रूर स्वरुप लक्षात घेऊन राज्यस्तरीय समितीची शिफारस तामिळनाडू सरकारने फेटाळली.

तसेच, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'महिलेने तिचे बेकायदेशीर संबंध सुरु ठेवण्यासाठी आपल्या मुलांना मारण्याचा प्रयत्न केला नाही.

उलट तिच्या प्रियकराशी झालेल्या भांडणामुळे ती निराशेत होती.' न्यायालय ही समाजाला 'सदाचार' आणि 'नैतिकते' चा संदेश देणारी संस्था नाही आणि आम्ही या प्रकरणी पुढे काहीही बोलणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले की, या प्रकरणाला "क्रूर गुन्हा म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाही" कारण ती महिला स्वतः तिचे जीवन संपवण्याचा प्रयत्न करीत होती, परंतु तिच्या भाचीने तिला वेळीच रोखले.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, महिलेच्या मुदतपूर्व सुटकेसाठी राज्यस्तरीय समितीची शिफारस स्वीकारु नये यासाठी कोणतेही वैध कारण किंवा न्याय्य कारण नाही