Consent once given does not license person to continue physical, mental and sexual abuse, says Mumbai High Court:

मुंबई उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या प्रकरणात दोन प्रौढांमधील सहमतीने असलेल्या संबंधांबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशा प्रकरणात प्रारंभिक संमती व्यक्तीला शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक शोषण सुरू ठेवण्याचा परवाना देत नाही. एका पोलिसाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.

न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी म्हटले आहे की, जेव्हा नातेसंबंधात दुरावा येतो तेव्हा आरोप वेगाने पसरतात, परंतु सध्याच्या प्रकरणातील तथ्य पाहता आरोपीला जामीन देणे म्हणजे पीडितेचे आणि तपासाचे हित धोक्यात आणण्यासारखे आहे.

प्रथमदर्शनी, आरोपांशी संबंधित सामग्री विश्वासार्ह असल्याचे दिसते, त्यामुळे आरोपींना दिलासा देण्याचा अधिकार वापरता येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पोलिस खात्यात कार्यरत असलेल्या पीडितेने आरोपींच्या धमक्यांना कंटाळून पोलिसांत तक्रार दाखल केली. आरोपीविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्यानंतर आरोपीच्या कृत्यामुळे त्याच्या घरात कलह सुरू झाला.

आरोपीने पीडितेला अंमली पदार्थ आणि गोळ्या देऊन तिचे लैंगिक शोषण केले. घटस्फोट न घेतल्यास पतीला जीवे मारण्याची धमकी आरोपीने दिली होती. पुढे त्याने पीडितेला आक्षेपार्ह व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तो सतत तिचे लैंगिक शोषण करत होता.

या प्रकरणाकडे विवाहबाह्य संबंधांच्या दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले.

सरकारी वकील पुढे म्हणाले, आरोपीचे हिंसक वर्तन आणि धमकावणारे वर्तन यासंबंधी भरपूर पुरावे आहेत. हातात बंदूक घेऊन धमकी देणारा व्हिडिओ आरोपीने पीडितेला पाठवला होता.

या खटल्यातील आरोपीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, आरोपी आणि पीडितेचे लग्न झाले आहे. हा बलात्कार नसून दोन प्रौढांमधील विवाहबाह्य संबंधाचे प्रकरण आहे. दोघेही पोलीस खात्यात आहेत. दोघांचे संबंध सुरुवातीपासूनच सहमतीचे होते.