मुलांच्या आत्महत्येमागे पालकांचा दबाव, कोचिंग इन्स्टिट्यूटच्या नियमनाचे निर्देश देऊ शकत नाही: सुप्रीम कोर्ट

The Supreme Court said that pressure from parents are the main reasons for the rising students suicides across the country:

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या मुलांमधील ‘तीव्र स्पर्धा’ आणि त्यांच्या पालकांचा ‘दबाव’ ही देशभरातील वाढत्या आत्महत्यांची प्रमुख कारणे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच म्हटले आहे.

वेगाने वाढणाऱ्या कोचिंग इन्स्टिट्यूटचे नियमन करण्याची विनंती करणाऱ्या आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीचा उल्लेख करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने मात्र या याचिकेवर असहायता व्यक्त केली आणि न्यायव्यवस्था अशा परिस्थितीत दिशानिर्देश देऊ शकत नाही, असे सांगितले.

खंडपीठाने मुंबईस्थित डॉक्टर अनिरुद्ध नारायण मालपाणी, या याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या वकील मोहिनी प्रिया यांना सांगितले, "या सोप्या गोष्टी नाहीत. या सर्व घटनांमागे पालकांचा दबाव आहे. मुलांपेक्षा पालकच त्यांच्यावर जास्त दबाव टाकतात. अशा परिस्थितीत न्यायालय निर्देश कसे देऊ शकते?

यादरम्यान न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, “जरी आपल्यापैकी बहुतेकांना कोणतीही कोचिंग इन्स्टिट्यूट ठेवायला आवडणार नाही, परंतु शाळांची परिस्थिती पहा. तिथे कठीण स्पर्धा आहे आणि विद्यार्थ्यांना या कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.''

वकील मोहिनी प्रिया यांनी नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या 2020 च्या आकडेवारीवर आधारित देशातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या न्यायालयासमोर मांडली.

यावर, खंडपीठाने सांगितले की, त्यांना परिस्थितीची जाणीव आहे. परंतु न्यायालय कोचिंग इन्स्टिट्यूट निर्देश देऊ शकत नाही.

पुढे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या सूचनांसह सरकारकडे जाण्यास सांगितले. प्रिया यांनी योग्य मंचाकडे जाण्यासाठी याचिका मागे घेण्याची विनंती केली, ज्याला न्यायालयाने परवानगी दिली.

याचिकेचे काय आहे?

मालपाणी यांनी वकील मोहिनी प्रिया यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, न्यायालयाने भारतभरातील वेगाने वाढणाऱ्या नफ्याच्या आहारी जाणाऱ्या खासगी कोचिंग संस्थांच्या कामकाजाचे नियमन करण्यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत.

याचिकेत म्हटले आहे की, "याचिकाकर्त्याला न्यायालयात जाण्यास भाग पाडले गेले कारण अलिकडच्या वर्षांत प्रतिवादी (केंद्र आणि राज्य सरकार) द्वारे नियमन आणि पर्यवेक्षणाचा अभाव कारणीभूत आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत."