अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्रेमसंबंध आणि शारीरिक संबंधांशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. काही सामाजिक कारणांमुळे लग्न शक्य नाही, असे सुरुवातीपासूनच माहित असेल, तरीही महिला संमतीने शारीरिक संबंध ठेवत असेल, तर त्याला बलात्काराच्या श्रेणीत टाकता येणार नाही, असा निर्णय अलाहाबाद न्यायालयाने दिला आहे.

दोन लेखापालांशी संबधित खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. २०१९ मध्ये वाढदिवसाच्या निमित्ताने घरी बोलवून अमली पदार्थ देऊन बलात्कार केल्याचा आरोप महिला लेखापालने केला होता.

या घटनेचा व्हिडिओ चित्रित करुन ब्लॅकमेल केल्याचा आरोपही महिलेने केला होता. संशयिताने लग्नाचे वचन दिले होते पण, चार वर्षानंतर जातीचे कारण देत लग्नाला नकार दिल्याची तक्रार महिलेने दिली होती.

यानंतर महिलेने पोलिसांत तक्रार दखल केली पण, याबाबत पुढे काही कारवाई झाली नाही. त्यानंतर महिलेने एससी – एसटी विशेष न्यायालयात धाव घेतली. पण, विशेष न्यायालयाने देखील बलात्काराचा गुन्हा दाखल होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यानंतर महिलेने अलाहाबाद न्यायालयात न्यायासाठी याचिका दाखल केली.

संशयित आरोपीने न्यायालयात माहिती देताना पीडित महिलेने पोलिसांना लिखित माहिती देताना त्यांना कोणतीही तक्रार दाखल करण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केले होते. दरम्यान, आरोपीने पीडित महिलेकडून दोन लाख रुपये माघारी मागितले त्यानंतर मात्र तिने याचिका दाखल केली, असेही संशयिताने कोर्टात बाजू मांडताना सांगितले.

न्यायालयाने पीडित आणि संशयिताची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर याचिका रद्द केली. न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह देशवाल यांच्या एकल न्यायपीठाने हा निर्णय देताना, सुरुवातीपासूनच सामाजिक कारणांमुळे लग्न शक्य नाही माहित असेल, तरीही महिला संमतीने शारीरिक संबंध ठेवत असेल, तर त्याला बलात्काराच्या श्रेणीत टाकता येणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला.