ओबीसी आरक्षणावर (OBC Reservation) राज्यांना अधिकार देणारे घटना दुरुस्ती विधेयक (Amendment Bill) लोकसभेत मंजूर झाले आहे. आज ते राज्यसभेत सादर करण्यात आले असुन इथे या विधेयकावर चर्चा सुरु आहे. चर्चेदरम्यान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) म्हणाले की, सरकार या विधेयकावर चर्चेसाठी दिलेला वेळ तीन तासांनी वाढवण्यास तयार आहे. दुसरीकडे, सभागृहातील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी आम्हाला रात्री 12:00 वाजेपर्यंत बसावे लागले तरी आम्ही बसू आणि विधेयक मंजूर करून घेऊ. (Congress has asked the Center to pass the bill even after 12 noon)

काँग्रेसचे खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सरकारवर टीका करताना ‘देर आये लेकीन दुरुस्त आये’ असे म्हणत टीका केली आहे. सरकारने हे विधेयक आधी आणायला हवे होते.’ तसेच या घटना दुरुस्ती विधेयकात तुम्ही 50 टक्के आरक्षण कोट्याच्या मर्यादेविषयी एक शब्दही बोलला नाही, तर तो वाढवण्याची गरज आहे. 75 ते 80 टक्के राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश असे आहेत जिथे 50% च्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. या विधेयकाद्वारे राज्यांना कागदी दस्तैवज देऊन केंद्र सरकार आपली पाठ थोपटण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप सिंघवी यांनी केला.

सिंघवी पुढे म्हणाले की, "आज ओबीसी (OBC) समुदायाला सरकारी नोकरीत 22% पेक्षा कमी आरक्षण आहे. तुम्ही म्हणता 27% आरक्षण देत आहोत पण ते 22% आहे आणि त्यातही ते मुख्यतः गट सी श्रेणीमध्ये उपलब्ध आहे." यावेळी त्यांनी सरकारला असाही प्रश्न उपस्थित केला की, तुम्ही जातीच्या जनगणनेपासून का पळता आहात ? तुम्ही त्यापासून का दूर जात आहात?