माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी काँग्रेसने ए.जी. पेरारिवलन यांना दोषी ठरवले. आता पेरारिवलन यांना सोडण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश दुर्दैवी असल्याचे सांगत नरेंद्र मोदी सरकारने अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे की, न्यायालयाला हा आदेश द्यावा लागला, असा आरोप बुधवारी कॉंग्रेसकडून करण्यात आला.

दरम्यान, पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले की, 'दहशतवादाबाबत सरकारचा हा दृष्टिकोन निषेधार्ह आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) निर्णय दुर्दैवी आहे. यामुळे कोट्यवधी भारतीय नागरिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. कारण न्यायालयाने राजीव गांधींच्या (Rajiv Gandhi) मारेकऱ्याची सुटका केली आहे. वस्तुस्थिती अगदी स्पष्ट आहे. या सगळ्याला केवळ मोदी सरकार जबाबदार आहे.'

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, '9 सप्टेंबर 2018 रोजी तामिळनाडूच्या (Tamil Nadu) तत्कालीन AIADMK-भाजप सरकारने तत्कालीन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) यांना राजीव गांधींच्या हत्येतील सातही दोषींची सुटका करण्याची शिफारस पाठवली होती. मात्र यावर राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर त्यांनी हे प्रकरण राष्ट्रपतींकडे पाठवले. अध्यक्षांनीही कोणताही निर्णय घेतला नाही. या विलंबामुळे आणि भाजप सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे एका मारेकर्‍याची सुटका झाल्याचा दावा सुरजेवाला यांनी केला. आता सर्व दोषींची सुटका होईल.

सुरजेवाला यांनी पुढे विचारले की, 'मोदीजी, हाच तुमचा राष्ट्रवाद आहे का? कुठलाही निर्णय न घेणे आणि त्या आधारावर न्यायालयाने राजीव गांधींच्या मारेकऱ्याला सोडावे ही तुमची पद्धत आहे का? ज्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, हजारो तामिळ कैद्यांची सुटका झाली पाहिजे. देशात जन्मठेपेची शिक्षा झालेले लाखो कैदी आहेत, त्यांचीही सुटका झाली पाहिजे.

सुरजेवाला पुढे म्हणाले, ' हा केवळ काँग्रेस (Congress) नेत्याचा प्रश्न नाही, तर राजीव गांधीजी आमचे पंतप्रधान होते, ज्यांनी देशासाठी बलिदान दिले. सरकारची भूमिका निषेधार्ह असून आम्ही त्याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. या सरकारचा दहशतवादाबाबत काय दृष्टिकोन आहे, हे देशातील जनतेने पाहावे.'

याशिवाय, राजीव गांधी हत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ए.जी. पेरारिवलन (A.G. Perarivalan) दोषी ठरवले आहे. पेरारिवलन जन्मठेपेच्या शिक्षेखाली 30 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कलम 142 अंतर्गत आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करत पेरारिवलन यांना सोडण्याचे आदेश दिले.