भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनमध्ये CoA (प्रशासकांची समिती) नियुक्ती प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे की CoA सध्या पदभार स्वीकारणार नाहीये. याप्रकरणी यथास्थिती कायम ठेवली जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 ऑगस्टला होणार आहे. खरं तर, सीओए नियुक्त करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. (Committee of Administrators will not take over Indian Olympic Association for now Supreme Court)

आयओएने म्हटले की या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचे निलंबन होऊ शकते, तसेच फिफाने एआयएफएफला निलंबन केले होते. खरेतर, 18 मे 2022 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर विश्वास ठेवून, उच्च न्यायालयाने IOA ची कमान सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती अनिल आर दवे यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय CoA कडे दिली होती.

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरेशी आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी सचिव विकास स्वरूप हे देखील या CoA मध्ये असणार आहेत. ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता अभिनव बिंद्रा, ऑलिम्पियन अंजू बाबी जॉर्ज आणि ऑलिंपियन बॉम्बेला देवी लैश्राम यांना सल्लागार खेळाडू म्हणून निवडण्यात आले आहे.

खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, जर IOA ने ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेचे अनुपालन केले नाही, तर त्यांची मान्यता निलंबित केली जाईल. SNF किंवा IOA मध्ये कायमस्वरूपी पदासाठी जागा नाही हे लक्षात घेऊन खंडपीठाने IOA मधील व्यक्तीला आजीवन अध्यक्ष आणि असे कोणतेही स्थायी पदाला बेकायदेशीर ठरवले आहे.