Supreme Court:

तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन.रवी यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली आहे. तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपालांच्या वागणुकीबाबत आम्ही गंभीरपणे चिंतेत आहोत. सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांनी ॲटर्नी जनरलला विचारले की, तुमचे राज्यपाल काय करत आहेत? तुम्ही जाऊन त्यांना सांगा की आम्ही आता काही टिप्पण्या करत आहोत. वास्तविक, तामिळनाडूचे राज्यपाल के. पोनमुडी यांना राज्य मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून पुनर्नियुक्ती नाकारण्यात आली. या निर्णयाविरोधात तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

दरम्यान, तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर उद्या (शुक्रवार) सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली. CJI DY चंद्रचूड यांनी कडक ताकीद दिली आणि स्पष्टपणे सांगितले की, जर राज्यपालांनी उद्यापर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही तर न्यायालय हस्तक्षेप करेल. पोनमुडी यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असताना, तामिळनाडूचे राज्यपाल त्यांना शपथ का घेऊ देत नाहीत, असे न्यायालयाने विचारले आहे.

लाइव्ह लॉनुसार, CJI चंद्रचूड ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरामणी यांना म्हणाले की, “श्रीमान एजी, आम्ही या प्रकरणातील राज्यपालांच्या वर्तनाबद्दल गंभीरपणे चिंतित आहोत. आम्हाला न्यायालयात मोठ्या आवाजात काही भाष्य करायचे नव्हते पण आता तुम्ही आम्हाला बोलायला भाग पाडत आहात. हा मार्ग नाही. ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान करत आहेत. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दोषसिद्धीला स्थगिती दिली, तेव्हा राज्यपालांना आम्हाला सांगण्याचा अधिकार नाही की हे दोषसिद्धी रद्द करत नाही आणि अस्तित्वात नाही. "याचा अर्थ असा आहे की, ज्यांनी त्यांना सल्ला दिला त्यांनी त्यांना कायद्यानुसार योग्य सल्ला दिला नाही."

तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी पोनमुडी यांना राज्य मंत्रिमंडळात पुन्हा समाविष्ट करण्यास नकार दिला होता. त्यांनी ते घटनात्मक नैतिकतेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते. याविरोधात स्टॅलिन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मद्रास उच्च न्यायालयाने मालमत्तेच्या खटल्यात त्यांची निर्दोष मुक्तता रद्द केल्यानंतर पोनमुडी यांना अलीकडेच आमदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले होते. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यावर पोनमुडी यांना शिक्षा आणि दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाला स्थगिती देण्यात आली. यानंतर तामिळनाडू सरकारने त्यांना पुन्हा मंत्रीपद बहाल करण्याची मागणी केली, पण राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी नकार दिला.