Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी मणिपूरमधील महिलांवरील लैंगिक छळ आणि हिंसाचाराच्या घटनांवरील सुनावणीदरम्यान कठोर भूमिका घेतली.

हिंसाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली समिती स्थापन करण्याबाबतही त्यांनी सांगितले. या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी केवळ सीबीआय (CBI) आणि एसआयटीवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही, असे ते म्हणाले.

लोकांना न्याय मिळेल याची काळजी घेतली पाहिजे. आधीच बराच वेळ निघून गेला आहे. तीन महिने उलटून गेले तरी लोक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अद्याप कोणतीही प्रक्रिया सुरु झालेली नाही, असे सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले.

दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी हिंसा आणि लैंगिक छळाची प्रकरणे निर्भया प्रकरणापेक्षा गंभीर असल्याचे सांगितले.

सरन्यायाधीश म्हणाले की, ही निर्भया प्रकरणासारखी परिस्थिती नाही, ज्यामध्ये सामूहिक बलात्कार झाला होता. तेही भयंकर होते, पण हे प्रकरण पूर्णपणे वेगळे आहे. आम्ही येथे पद्धतशीर हिंसाचार हाताळण्याबद्दल बोलत आहोत, ज्याला IPC मध्ये एक वेगळा गुन्हा मानण्यात आला आहे.

त्यामुळे प्रशासनावर लोकांचा विश्वास निर्माण होण्यासाठी न्यायालयाद्वारे समिती स्थापन करावी लागेल. यामध्ये अशा लोकांचा समावेश असेल, ज्यांची कोणतीही राजकीय पाश्वभूमी नसेल.

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, या समितीमध्ये काही न्यायाधीशांचा समावेश केला जाईल, ज्यामध्ये महिला आणि पुरुष दोघांचाही समावेश असेल.

दुसरीकडे, हिंसाचारामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारने काय प्रयत्न केले. त्यांना घरे बांधण्यासाठी किती पैसे दिले, असे अनेक सवाल यावेळी सरन्यायाधीशांनी विचारले.

तसेच, सरकारच्या प्रयत्नांना आम्ही सहमती दर्शवली तर त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. यावेळी सरन्यायाधीशांनी 4 मेच्या घटनेबाबत 18 मे रोजीच गुन्हा का दाखल केला, असा सवाल केला.

इतके दिवस पोलीस (Police) काय करत होते? हे प्रकरण तेव्हा उघडकीस आले जेव्हा एका व्हिडीओमध्ये दोन महिलांची नग्न परेड काढून त्यांच्यावर बलात्कार करण्यात आला. यावेळी पोलीस काय करत होते? असे अनेक सवाल सरन्यायाधीशांनी पुढे विचारले.