CJI DY Chandrachud On Manipur Violence: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मंगळवारी मणिपूर राज्यातील हिंसाचार आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आणि दोषींवर कारवाई करण्यात पोलिसांनी हलगर्जीपण केल्याचा ठपका सुप्रीम कोर्टाच्या त्रिसदस्सीय खंडपीठाने ठेवला.

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला व मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने असे मत व्यक्त केले की, राज्य पोलीस महिला आणि लैंगिक अत्याचारांसह राज्यभरात घडणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यास असमर्थ आहेत. तसेच राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे बारा वाजले आहेत.

"राज्य पोलिस तपास करण्यास पूर्णपणे असमर्थ आहेत. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अजिबात शिल्लक नाही," अशी टिप्पणी सीजेआय चंद्रचूड यांनी केली.

राज्यात दोन महिन्यांहून अधिक काळापासून हिंसाचार सुरू आहे. याबाबत 6 हजाराहून अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र, याबाबत पोलिसांनी (Manipur Police) कोणतीही कारवाई गांभिर्याने केलेली नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehata) यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, आपल्याला मणिपूरमधील वस्तुस्थितीचा विचार करावा लागेल. .

मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर खंडपीठ सुनावणी करत होते.

यात कुकी-झोमी समुदायातील दोन महिलांनी केलेल्या याचिकेचा समावेश आहे ज्यांची जमावाने विवस्त्र करुन धिंड काढली होती.

या घटनेची विशेष तपास पथकाकडून (SIT) चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करत महिलांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

काही वृत्तपत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ही घटना ४ मे रोजी घडली होती आणि त्यानंतर जमावाने महिलांवर सामूहिक बलात्कार केला होता.

त्यानंतर केंद्र सरकारने या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

या भीषण घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने दखल घेत खटलाही नोंदवला.

काल या प्रकरणावर सुनावणी झाली तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने मणिपूरमधील महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांच्या चौकशीसाठी निवृत्त महिला न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्याचा मानस व्यक्त केला होता.

राज्यातील हिंसाचाराच्या संदर्भात नोंदवल्या गेलेल्या 6 हजार एफआयआर चा न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारकडून तपशील मागवला होता.

आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सरकारने विवस्त्र धिंड काढलेल्या दोन महिलांच्या संबंधातील एफआयआरसह अनेक एफआयआरचा (FIR) तपशील सादर केला.

कोर्टाने पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर मणिपूरच्या पोलीस महासंचालकांना शुक्रवार दि. 4 ऑगस्ट रोजी वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.