Citizenship Amendment Act: मोदी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या (CAA) संदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. हा कायदा आता देशभर लागू करण्यात आला आहे, मात्र CAA बाबत देशभरातील निदर्शेने थांबत नाहीयेत. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालपाठोपाठ आता केरळ राज्यातही या कायद्याविरोधात निदर्शेने उग्र झाली आहेत. याच पाश्वभूमीवर आज (14 मार्च) केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी घोषणा केली की "केरळमध्ये नागरिकत्व कायदा (CAA) लागू केला जाणार नाही."

आदल्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते की, ''सीएए कायदा मागे घेतला जाणार नाही आणि पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार त्याच्याशी कधीही तडजोड करणार नाही.'' ते पुढे म्हणाले की, "आपल्या देशात भारतीय नागरिकत्व सुनिश्चित करणे हा आपला सार्वभौम अधिकार आहे. आम्ही याबाबत कधीही तडजोड करणार नाही आणि CAA कधीही मागे घेणार नाही."

केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी गुरुवारी सांगितले की, 'केरळ नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 लागू करणार नाही.' याप्रश्नी काँग्रेसच्या मौनावरही त्यांनी सवाल उपस्थित केला. त्यांचा पक्ष इंडिया अलायन्समध्ये काँग्रेसचा सहयोगी आहे, परंतु विजयन यांनी सीएए अधिसूचित केल्यानंतर काँग्रेसच्या भूमिकेवर टीका केली. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे या मुद्द्यावर अजूनही गप्प का? विजयन म्हणाले की, केरळ सीएए कायद्यापुढे झुकणार नाही किंवा गप्प बसणार नाही. दुसरीकडे, नागरिकत्व हा केंद्राचा विषय असल्याने राज्यांना CAA लागू करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे अमित शाह यांनी जाहीर केल्यानंतर विजयन यांचे वक्तव्य समोर आले आहे.

CAA विरोधात निदर्शेने तीव्र

एकीकडे मोदी सरकार सीएए कायद्याबाबत मागे हटायला तयार नाही, तर दुसरीकडे देशभरात याविरोधात आंदोलने उग्र झाली आहेत. याआगोदर, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी कोणत्याही परिस्थितीत CAA लागू होऊ देणार नसल्याचे जाहीर केले. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही हा कायदा देशाच्या राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, ''हा कायदा लागू करुन सरकार धर्माच्या नावावर लोकांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. जोपर्यंत मी जिवंत आहे, तोपर्यंत मी राज्यात CAA लागू होऊ देणार नाही.''

दुसरीकडे, आता केरळमध्येही विजयन सरकारने CAA विरोधात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी गुरुवारी घोषणा केली की, ते राज्यात CAA लागू होऊ देणार नाहीत. यापूर्वी, सोमवारी सरकारने या कायद्याबाबत अधिसूचना जारी केली होती. विजयन यांनी आरोप केला होता की, लोकसभा निवडणुकीच्या काही आठवड्यांपूर्वी वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू करुन, भाजप सरकारचे लोकांमध्ये फूट पाडणे, सांप्रदायिक भावना भडकावणे आणि घटनेच्या मूलभूत सिद्धांताला धक्का पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या अल्पसंख्याक निर्वासितांना 'नागरिकत्व' प्रदान करतो. या कायद्यानुसार 31 डिसेंबर 2014 नंतर भारतात आलेल्या अल्पसंख्याक लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल. सोमवारी, जेव्हा सरकारने या संदर्भात अधिसूचना जारी केली तेव्हा लगेच एक पोर्टल देखील सुरु करण्यात आले, ज्यामध्ये या कायद्यानुसार पात्र असलेले लोक नागरिकत्वासाठी अर्ज करु शकतात.