Compensation of Rs 1 Lakh For Arrest Of Innocent Man With Same Name As Accused:

छत्तीसड पोलिसांच्या एका चुकिमुळे एका निष्पाप तरुणाला तब्बल 7 महिने आणि 26 दिवस तुरुंगात राहावे लागले.

या प्रकरणी सुनावणी घेत छत्तीसगड हाय कोर्टाने (Chhattisgarh High Court) तरुणाला 1 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

या अटक करण्यात आलेल्या तरुणाचे आणि गुन्हेगाराचे नाव एकच असल्यामुळे छत्तीसगड पोलिसांचा (Chhattisgarh Police) गोंधळ उडाला होता. त्यातून ही घटना घडली.

छत्तीसगड हाय कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा आणि न्यायमूर्ती रजनी दुबे यांच्या खंडपीठाने पोदियामी भीमा याने दाखल केलेल्या याचिकेवर (Petition) हा आदेश दिला.

कोणत्याही गुन्ह्याशिवाय फक्त नाव एक आहे म्हणून पोलिसांनी गुन्हेगाराला सोडून या तरुणाला अटक केली होती. त्यामुळे या तरुणाला तब्बल 7 महिने 26 दिवस तुरुंगात राहावे लागले होते.

त्यामुळे तरुणाने चुकीच्या अटकेबद्दल नुसान भरपाई मिळावी म्हणून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

याचिकाकर्त्याच्या (Petitioner) वकिलाने निदर्शनास आणून दिले की, गेल्या वर्षी दिलेल्या आदेशात, दंतेवाडा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांना असे आढळून आले होते की भीमाचा फौजदारी खटल्याशी संबंध नसल्यामुळे त्याला ताब्यात घेणे बेकायदेशीर आहे. प्रत्यक्षात हेच नाव असलेल्या दुसऱ्या एका व्यक्तीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी या चुकीसाठी पोलीस अधिकाऱ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. याचिकाकर्त्याला अटक करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याने कामात हयगय केल्यामुळे हा प्रकार घडले, असे सत्र न्यायालयाने पुढे नमूद केले होते.

याचिकाकर्त्याला चुकीच्या पद्धतीने ताब्यात घेण्यात आल्याचे वास्तव राज्याच्या वकिलांनी मान्य केले. त्यांनी कोर्टाला पुढे सांगितले की संबंधित प्राधिकरणाने याचिकाकर्त्याला चुकीच्या पद्धतीने अटक केलेल्या अधिकाऱ्याविरुद्ध अंतर्गत तपास केला. मात्र, ही चूक केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याचे निधन झाले आहे.

या सर्व बाबींचा विचार करून, न्यायालयाने शेवटी राज्याला याचिकाकर्त्याला दोन महिन्यांच्या आत 1 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले.

"राज्य सरकारने याचिकाकर्त्याला बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवल्याबद्दल दोन महिन्यांच्या आत एक लाख रुपयांची भरपाई द्यावी लागेल," असे आदेशात म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यातर्फे प्रवीण धुरंधर यांनी तर राज्य सरकारतर्फे मधुनिषा सिंह यांनी बाजू मांडली.