पणजी: जंगलजमिनीचा बेकायदेशीर वापर करणाऱ्या प्रकरणांमध्ये नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने वन खात्यांना पत्र पाठवून स्पष्ट इशारा दिला आहे. विशेषतः दंडात्मक भरपाई स्वरूपातील वृक्षलागवडीच्या बाबतीत होत असलेल्या दुर्लक्षाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे पत्र पाठवले आहे. जंगलजमिनीचा इतर कारणांसाठी वापर करताना नियमभंग झाल्यास संबंधित संस्था किंवा यंत्रणांकडून ठरावीक प्रमाणात वृक्षलागवड करणे बंधनकारक असते. मात्र, अनेक राज्यांकडून यासंदर्भातील योग्य माहिती व अंमलबजावणीचा तपशील सादर केला जात नसल्याचे केंद्राच्या निदर्शनास आले आहे.

पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, काही प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारांकडून केवळ हमीपत्रे सादर केली जातात. मात्र प्रत्यक्षात किती वृक्षलागवड झाली, ती कुठे करण्यात आली, त्यासाठी किती खर्च झाला, याची सविस्तर माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे संबंधित प्रकरणांच्या पुढील मंजुरीत अडथळे निर्माण होत आहेत. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अपूर्ण माहितीमुळे निर्णयप्रक्रियेला विलंब होत असून वारंवार माहिती मागवावी लागत आहे. त्यामुळे अनेक प्रकरणे रखडत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, सर्व राज्यांनी दंडात्मक वृक्षलागवडीसंबंधी नियमांचे काटेकोर पालन करावे, संपूर्ण व अचूक माहिती सादर करावी आणि जंगलसंवर्धनाला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्राच्या या भूमिकेमुळे जंगलजमिनीच्या संरक्षणासाठी अधिक कडक पावले उचलली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.